प्रकाशित मिति 22 February 2015
विषय प्रारम्भ....
"अढाई सय बर्ष देखि मुलुकमा एक तर्फी लादेको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्य प्रणाली र सम्पूर्ण असमान तथा विभेदकारी कानूनहरु तत्काल खारेज गर्नुको बिकल्प छैन" :- Dammar Labung
नेपालको एकात्मक राज्य बारे छोटकरी चर्चा गरौ......
नेपाल भनेको बहु जाति, बहु भाषा-भाषी, बहु लिपि, बहु धर्म, बहु सस्कृति र बहु भेष-भुषा भएको देश हो तर अढाई सय
बर्ष देखि नेपालमा “एक भाषा, एक भेष, एक राष्ट्र एक देश” को नारा अनुसार देशको दिशा उन्मुख गराइयो / त्यसैले
त्यो समयमा नेपालमा बिध्यमान प्रादेशिक राज्यहरु मात्र समाप्त परिएन, सबै स्वायत शासन व्यवस्थाहरु नै समाप्त गरिएको थियो
/ यसरी नेपाल देशमा “असली हिन्दुस्थान”, चार जात छतिज वर्णको साझा फूलबारीको नारा दिएर जुन
उनीहरुको हिन्दु वर्णश्रममा नपर्ने अन्य सबैलाई जाति र समुदायहरु माथि चरम शोसन, दमन, विभेद गरी उत्पीडन गरियो /
नेपालमा एकात्मक तथा जातीय राज्यको कुरा गर्दा, यसको जग बसाउने कार्य मुलुकमा अढाई सय बर्ष देखि सुरु भएको छ अर्थात बि.स. १८२५ असोज १३ गते गोरखाको आर्यन राजा पृथ्वी नारायण शाहले नेपाललाई “असली हिन्दुस्थान” बनाउने मिसन अनुसार गोरखाको आफ्नो सानो राज्यको सिमा विस्तार पछि हिन्दु आर्यनकरणको मध्यम बाट खडा गरिएको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार भएको हिन्दु सापेक्षमा आधारित राज्य सत्ताको शासन शक्ति प्रयोग गरी अन्य जाति र समुदायहरुलाई सिध्याउने जुन मिसन अनुसार क्रुर-निर्मम तरिकाले शोसन, दमन, हत्या-हिंसा, र आदिवासी-जनजातीहरुलाई हरेक ठाउको अवसरहरु बाट बन्चित गराई राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सास्कृतिक, लैगिक रुपमा विभेद र उत्पीडन गरी सबैलाई सिध्याउने नीति र मिसनमा अहिलेसम्म देश अघि बढि रहेको छ / तसर्थ अहिले सन्चार मिडिया र छापाहरुमा आए झैँ सघिय सवालमा जातीय राज्य कोहि कसैले पनि मागेको छैन / मुलुकमा सबै जात-जाति, समुदायहरुको हित र समानता नचाहने संघियता बिरोधी अर्थात त्यो अढाई सय बर्षे एकात्मक एकल जातीय राज्य र सम्पूर्ण असमान र विभेदित कानून प्रणालीको संरक्षण गरी फेरी यहाको उत्पीडित जाति र समुदायहरु माथि शासन गरी अरुलाई सिध्याउने मिसन बमोजिम यसरी भ्रमित विचारहरु सम्प्रेषण गरिदै आएको छ त्यस किसिमको एकात्मक वाहुनवादी-जातिवादी, साम्प्रदायिकहरुलाई सहि तरिकाले खण्डन गर्न जरुरी भएको छ /
एकात्मक शासन प्रणालीमा सम्पूर्ण शासन सम्बन्धी शक्ति संबिधानद्वारा केन्द्रिय सरकारमा मात्र राखिन्छ / एकात्मक राज्य व्यवस्थामा केन्द्रिय स्तरमा मात्र एउटा सरकार व्यवस्था गरिएको हुन्छ / त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोगमा केन्द्रिय सरकारको मात्र एकाधिकार हुन्छ / यसरी एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सबैधानिक रुपमा राज्यको सम्पूर्ण शासन शक्ति केन्द्रमा मात्र रहेको हुदा देशको सार्वभौम सत्ता र राजकीय अधिकार सबै केन्द्रमा मात्र राखिन्छ हुन्छ / शासन शक्तिको अधिकार जनताको हातसम्म नपुग्ने हुदा जनताको सवाल र आवश्यताहरु कुनै पनि हालतमा सम्बोधन हुदैन / कुनै-कुनै देशहरुमा एकात्मक राज्यहरुमा पनि केन्द्रको मातहत रहने गरी प्रदेश अथवा स्थानीय सरकार वा प्रदेश निर्माण गरिएको हुन्छ / यसमा स्थानीय सरकार पनि केन्द्रको आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रशासनिक सुबिधा हेरी स्थापना गरिएको हुन्छ तसर्थ यिनीहरु माथि केन्द्रिय सरकारको सधै निरन्तर पूर्णरुपले नियन्त्रण रहिरहन्छ / त्यस कारण यो एकात्मक राज्य प्रणालीमा सम्बन्ध मालिक र सेवक जस्तो हुन्छ /
एकात्मक राज्यमा स्थानीय तथा प्रदेश बनाए पनि सबैधानिक रुपमा शक्ति बाडफाड गरिएको हुदैन / उदाहरणको लागि यस्तो व्यवस्था चीनमा हकङ र बेलायतमा स्कटल्याण्ड व्यवस्थाको गरिएको छ जहाँ विभन्न स्थानीय स्वायत राज्यहरु व्यवस्था गरिएको छ तर ति स्थानीय स्वायत प्रदेशहरुलाई सम्बैधानिकरुपमा अधिकार शक्ति बाडफाड गरिएको छैन र ति स्थानीय सरकारहरुको साझा प्रतिनिधिहरुको केन्द्रमा सरकार व्यवस्था गरिएको छैन त्यसैले चीन र बेलायतको राज्य सम्रचनालाई संघीय प्रणाली भन्न मिल्दैन / यस्तो स्थानीय स्वायत सरकार पनि हाम्रो देशमा अहिलेसम्म व्यवस्था गरिएको पनि छैन / किन भने, हाम्रो देशको राज्य सम्रचना एकात्मक मात्र होइन एकल जातीय एकाधिकार र एकल हिन्दु सापेक्षतामा आधारित राज्य प्रणाली हो / हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा १४ अन्चल ७५ जिल्ला तथा ५ विकास क्षेत्र जुन चै भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुविधा र अढाई सय बर्ष देखि राज्य सत्ता लुट्न पल्केका केहि शासक जाति-समुदाय र बर्गहरुको निरन्तरताको स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखेर बनाइएको हो / जुन एकात्मक एकल जातीय एकाधिकारको राज्य शक्ति प्रयोग गरी यहाको सबै सिमान्तकृत तथा उत्पीडित जाति र समुदायहरुलाई (आदिवासी-जनजाती, दलित, मदेशी, मुस्लिम, महिला) सधै आफ्नो पाइतला मुनि कुल्चेर राख्न बनाइएको राज्य पुर्र्सम्रचना र शासकीय स्वरूप हो / त्यसैले यसलाई चै स्थानीय सरकार वा प्रादेशिक राज्य भन्न मिल्दैन यसमा सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ / विद्वानहरुको भनाइ अनुसार “नेपालको जस्तो एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्य प्रणाली विश्वमा कहिँ पनि छैन” भनिएको छ / यसलाई सबैले ध्यान दिन जरुरी भएको छ /
एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा स्थानीय प्रदेश व्यवस्था गरिए पनि केन्द्रले चाहेमा जुन अधिकार कुनै पनि बेला खोसाउन सक्छ / त्यसैले एकात्मक राज्य प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय प्रदेशहरुको आफ्नो मौलिक अधिकार र अस्थित्व हुदैन / यसरी संबैधानिक रुपमा नै शक्ति बाडफाड गरिएन भने, त्यो एकात्मक राज्यको स्थानीय प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वायत हुन सक्दैन / यसरी एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई समाप्त गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्था गरिएको हुन्छ /
हाम्रो देशको जस्तो एकात्मक केन्द्रिकृत जातिवादी राज्य प्रणालीमा बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसस्कृतिहरु त्यहाको विविधता यसबाट सम्बोधन हुदैन / एकात्मक राज्यमा स्थानीय सरकार व्यवस्था गरे पनि केन्द्रले कुनै पनि समय अधिकार बिहिन बनाएर केन्द्रिय राज्यले स्थानीय सरकार एकलौटी खारेज गर्न सक्छ, केन्द्रिय सरकार शक्तिशाली र सर्वोपरी भएकोले केन्द्रले सधै हस्तक्षेप गरिरहन्छ त्यसैले स्वतन्त्ररुपमा केहि गर्न सक्दैन, केन्द्रले प्रादेशिक राज्यको अधिकार कुनै पनि बेला खोसाउन सक्छ, केन्द्रको मातहत र स्वार्थ अनुसार स्थानीय प्रदेश बनाइएको कारण केन्द्रकै आफ्नो एकलौटी प्रतिनिधिहरु व्यवस्था गरिएको हुन्छ, यस्तो एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रले सधै निरकुस एकाधिकार लाद्न सक्छ, एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा यसरी सबैधानिक रुपले शक्ति बाडफाड नहुने हुदा केन्द्रमा भर पर्छ, यसमा शासन सत्ता जनताको नजिक पुग्दैन, नीति योजना निर्माणको प्रक्रियामा जनताको सहभागिता कम हुन्छ / हरेक ठाउमा केन्द्र हावी हुन्छ यसर्थ स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन राम्रो र निस्पक्ष तरिकाले हुदैन /
अत; हाम्रो देशमा अढाई सय बर्ष देखि एक तर्फी लादिएको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकारको राज्य तथा एकल हिन्दु सापेक्षतामा आधारित कानून प्रणालीले न त विकास र परिवर्तन नै गर्न सक्यो न त सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक, भाषिक, सास्कृतिक र लैगिकरुपमा बराबर स्थान र अधिकार नै दिन सक्यो / तसर्थ जुन बिगत देखि अहिलेसम्म लागु गरिएको एकात्मक एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्यले आफ्नो केहि निश्चित जाति, समुदाय र धर्म तथा भाषालाई मात्र आफ्नो काधमा बोकेर अहिले पनि राज्यको शासक वर्गहरु अघि बढिरहेको छ / यसरी अरुको सबै कुरा सिध्याउने नीति र मिसन लिएर सधै दन्द र आन्दोलन या अशान्ति मात्र पैदा हुदै आएको छ / तसर्थ इतिहास देखि आहिले सम्म फेल खाएको जातीय राज्य हाम्रो देशमा उपयुक्त छैन / भनेर कुरा गर्दा हामी पहिचानवादीहरु नै देशद्रोही र जातिवादीको आरोप लगाइन्छ भने यो कस्तो पाखण्डीपन होला ? तसर्थ नेपालमा असफल भएको जुन असमान र विभेदित एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकारको राज्य तथा सम्पूर्ण असमान र विभेदकारी कानून प्रणालीहरु तत्काल खारेज गरी मुलुकको सबै जाति र समुदायहरुको साझा, समान सह अस्थित्व स्थापित हुने गरी राज्य पुर्नसम्रचना गर्नुको बिकल्प छैन /
नेपालको सघिय बाटो......
नेपालमा अहिले संघीय राज्यको माग हुनुको मुख्य
कारणहरु मध्ये एउटा कारण चै बि.स. १८२५ असोज १३ गते गोरखाको आर्यन राजा पृथ्वी
नारायण शाहले नेपाललाई “असली हिन्दुस्थान” बनाउने मिसन अनुसार गोरखाको आफ्नो सानो राज्यको
सिमा विस्तार पछि हिन्दु आर्यनकरणको मध्यम बाट खडा गरिएको एकात्मक एकल जातीय
एकाधिकार भएको राज्य सत्ताको शासन शक्ति प्रयोग गरी अन्य जाति र समुदायहरुलाई
सिध्याउने जुन मिसन अनुसार क्रुर-निर्मम तरिकाले शोसन, दमन, हत्या-हिंसा, र हरेक ठाउको अवसरहरु बाट बन्चित गराई राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सास्कृतिक, लैगिक रुपमा विभेद र उत्पीडन गरी सबैलाई सिध्याउने
नीति र मिसनमा अहिलेसम्म देश अघि बढि रहेको छ /
जुन अढाई सय देखि एक तर्फी लादिएको जातीय राज्यले न त विकास र परिवर्तन नै गर्न सक्यो न त सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक, भाषिक, सास्कृतिक र लैगिकरुपमा बराबर स्थान र अधिकार नै दिन सक्यो / तसर्थ जुन बिगत देखि अहिलेसम्म लागु गरिएको एकात्मक एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्यले आफ्नो केहि निश्चित जाति, समुदाय र धर्म तथा भाषालाई मात्र आफ्नो काधमा बोकेर अहिले पनि राज्यको शासक वर्गहरु अघि बढिरहेको छ / जसले गर्दा अरुको सबै कुरा सिध्याउने नीति र मिसन लिएर सधै दन्द र आन्दोलन या अशान्ति मात्र पैदा हुदै आएको छ / तसर्थ इतिहास देखि आहिले सम्म फेल खाएको जातीय राज्य हाम्रो देशमा उपयुक्त छैन / भनेर कुरा गर्दा हामी पहिचानवादीहरु नै देशद्रोही र जातिवादीको आरोप लगाइन्छ भने यो कस्तो पाखण्डीपन होला ?
नेपाल भनेको बहु-जाति, बहु-भाषा, बहु-लिपि, बहु-धर्म, बहु-सस्कृति र बहु-भेष भएको देश हो तर अढाई सय बर्ष देखि नेपालमा “एक भाषा, एक भेष, एक राष्ट्र एक देश” को नारा अनुसार देशको दिशा उन्मुख गराइयो / त्यसैले त्यो समयमा नेपालमा बिध्यमान प्रादेशिक राज्यहरु मात्र समाप्त परिएन, सबै स्वायत शासन व्यवस्थाहरु नै समाप्त गरिएको थियो / यसरी नेपाल देशमा “असली हिन्दुस्थान”, चार जात छतिज वर्णको साझा फूलबारीको नारा दिएर जुन उनीहरुको हिन्दु वर्णश्रममा नपर्ने अन्य सबैलाई जाति र समुदायहरु माथि चरम शोसन, दमन, विभेद गरी उत्पीडन गरिन्दै आएको छ /
हिजो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुले पहिचानका ५ आधारलाई कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सबैले स्वीकार गरेका थिए जुन पहिचानका ५ आधारमा जातीय सामुदायिक पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र ऐतिहासिक पहिचान भनिएको छ । हिजो त्यही कुरा स्वीकार गर्ने तर अहिले आएर उनीहरुले द्रोश्रो संबिधान सभामा जितिसके पछि चै जातीय भयो भन्दै त्यसैले हामी कदापी स्वीकार्दैनौ भन्ने ? त्यसो भए हिजो किन स्वीकार गरेको त ? के नेपाल एउटै जातिको राज्य हो त ? या त यहा विभिन्न जाति, भाषा छैनन् भन्नु पर्यो अथवा आर्यन वाहुन-क्षेत्री भन्दा अर्को जाति छैन भन्नु पर्यो नि । जाति, भाषा र इतिहास फरक–फरक छ भनेर संघीयतामा जाने भनिसके पछि जातीय र भाषिक पहिचान मान्दिन भन्न पाइन्छ ? यो कस्तो आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि होला ? आफुले भनेको सबै ठिक र अरुले भनेको सबै बेठिक यस्तो पनि हुन्छ ?
कांग्रेस एमाले र राजावादीहरुले भने झैँ जातीय, भाषिक पहिचान सहितको सघिय राज्य भनेको सम्बन्धित प्रदेशमा सम्बन्धित जाति र भाषाको मात्रै एकाधिकार हुने हो त ? अरूले बसोबास गर्नै नपाउने, निर्वाचन लड्नै नपाउने, नेतृत्वमा जानै नपाउने भनेको हो त ? कांग्रेस एमाले र राजावादीहरुको भ्रमित कुरा नै यहीं छ । उनीहरुले भने झैँ संघियताको सिद्धान्त यस्तो जातीय राज्य बिल्कुल होइन भनेर सबै प्रष्ट हुन जरुरी भएको छ । नेपालमा एउटै जाति मात्रै बस्ने प्रदेश छैनन्, मिश्रित प्रकारकै छन् । तर नभएको कुरा देखाएर आतंक मच्याउने यी पाखण्डीहरुलाई के भन्ने ? एउटा जिम्मेवार नेता र पार्टी भए पछि पनि यसरी भ्रमित कुरा गरेर जनतालाई डर र त्रास देखाउन कतिको उचित होला ? त्यसैले संघियताको सवालमा अहिले बाहिर भ्रमित कुरा गरिए झैँ सम्बन्धित प्रदेशबाट अन्य जाति र समुदायलाई उठिबास हुने गरी या दोश्रो दर्जाकोरुपमा कानून बनाइदैन् /
हामीले माथि पनि धेरै नै चर्चा गरेको छौ कि विश्वको संघीय सम्रचानको बारेमा जहाँबाट या जुन प्रान्तीय प्रदेशबाट अन्य समुदायलाई लखेट्ने, देश टुक्राउने या दोश्रो दर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिएको छैन जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो छिमेकी भारतमा अहिले जातीय-भाषीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जम्मा २९ ओटा राज्यहरु निर्माण गरिएको छन् ति राज्यहरुमा यसरी कोहि कसलाई पनि लखेटिएको पनि छैन र दोश्रो दर्जाको राखिएको पनि छैन / यदि जातिवादी कांग्रेस र एमालेहरुको कुरा मान्ने हो भने, जुन ति अमेरिका, भारत या रुस देशहरु टुक्रा-टुक्रा हुनु पर्ने होइन र ? तर संघियता गएको देशहरु टुक्रा-टुक्रामा विभाजन भन्दा झन एक भएर बलियो भएको छन् / त्यसैले नेपालको एकात्मक जातिवादी नेता र पार्टीको जुन भ्रमित बिचारको कुनै दम र सत्यता छैन /
राज्यले अढाई सय बर्ष देखि उत्पीडित र शोसन तथा दमन गरी विभेदमा पारेर आफ्नो जातीय/राष्ट्रिय ऐतिहासिक पहिचान र इतिहास गुमाउनु पुगेको राई, लिम्बु, तामांग, मगर, गुरुङ या मदेशी देखि खस जातिहरुको पहिचान र अधिकारलाई सम्मन पुर्वक सम्बोधन गर्दा के बिग्रन्छ होला ? के अहिलेको आधुनिक लोकतन्त्रमा विश्वास गरी समानता र न्याय पक्षमा लाग्ने तपाई हामीले पनि पनि कांग्रेस र एमाले जस्तो जातिवादी विचार लिएर हिड्न कतिको उचित र सान्दर्भिक होला ? अढाई सय बर्ष देखि अहिले सम्म हामीलाई जसरि पैतला मुनि कुल्चिएर राखिए झैँ पुन: सधै यसरी जुकाले रगत चुसे झैँ तिनीहरुलाई चुसी रहनु उचित र सान्दर्भिक होला र ? आदिवासी-जनजाती र मधेसी-मुस्लिम,दलितहरुले आर्यन समुदायको अस्थित्व जसरी सम्मान पुर्वक स्वीकारेका छन् त्यसरी नै ति आर्यन समुदायहरुले पनि राज्यले पछि परेको उत्पीडित जाति र समुदायहरुको अस्थित्व सम्म पुर्वक स्वीकार गर्दा के बिग्रन्छ ? हाम्रो नेपालको मुख्य समस्या नै यहाँ निर छ /
धेरै जाति र भाषीहरू भएको देशमा सबैलाई सत्तामा साझेदारी गराउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । सिङ्गो मुलुकमा एउटै मात्र जाति एउटै मात्र भाषीले हालीमुहाली गर्ने हो भने त्यहाँ गृहयुद्ध शुरू हुन्छ र देश टुक्रा-टुक्रा हुन्छ / त्यसैले देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाईन्छ । जस्तै छिमेकी देश भारतमा त्यहाँको केन्द्रमा गान्धीहरूको पकडको सरकार बने पनि कम्तिमा विहारमा यादवहरूले राज्य सरकार चलाएका छन्, कम्तिमा नागाल्याण्डमा नागा र सिक्किममा पवन चाम्लिङ, नर बहादुर भण्डारी र सन्चमान सुब्बाहरूले मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । भारत जस्तो विशाल देशमा एउटा चाम्लिङकको छोरा, एउटा लिम्बूको छोरा मुख्यमन्त्री हुन सक्ने तर चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरूको उदगम थलो नेपालमा ति चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरू कहिल्यै सत्तामा नपुग्नुको प्रमूख कारण के हो भने नेपालको एकात्मक राज्य सत्ता नै हो / अब नेपाल संघीय ढाँचामा गईसकेपछि केन्द्रीय सत्तामा पुग्न समय लागे पनि कम्तिमा लिम्बुवान खम्बुवान, तामाङशालिङ, नेवाः राज्य, तमुवान, मगरात आदिमा त्यहाँका आदिवासी सत्तामा पुग्न सक्छन् र नेपाल सबैको हुन्छ ।
नेपालमा गोरखाको आर्यन राजाहरुले गोरखाको आफ्नो सानो राज्य सिमा विस्तार गर्नु भन्दा अगाडी नेपालको इतिहासमा खसान, लिम्बुवान, किरात, मगरात, तमुवान, नेवा: जस्ता ९, १० ओटा राज्यहरु थियो तर अहिले बिध्यालयहरुमा शिक्षा दिइएको जस्तो त्यो समयमा बाइसे(२२००) र चौबेसे(२४००) ओटा राज्यहरु थिएन / जुन राज्यहरु अहिलेको अमेरिका, भारत, चिन, रुस जस्तो बेग्ला-बेग्लै देशको रुपमा पनि थिएन तर राज्यले आफ्नो जाति र समुदायको राजाहरुले गरेको अतिवादी, जातिवादी/साम्प्रदायिक, डाका, हत्या-हिंसा आदि गल्तिहरुलाई लुकाउने प्रायोजित योजना अनुसार सबैलाई गलत र भ्रमित शिक्षा दिईन्दै आएको छ / यति मात्र नभएर जुन नेपालको इतिहास पनि एउतै जाति र समुदायको मात्र बनाइयो त्यसमा पनि भ्रमित कुरालाई लुकाउन फुल-बुट्टा भरेर नेपालको इतिहास तयार पारिएको छ / तसर्थ यस इतिहासमा उनीहरुको आफ्नो जात र समुदा बाहेक अन्य समुदायको इतिहास लेखिएको छैन जुन एक तर्फी भ्रमित जातिवादी इतिहास अध्ययन गर्नुको कुनै फाइदा छैन जसले सबैलाई भ्रमित र मुर्ख बनाउन बाहेक अर्को उदेश्य छैन /
अढाई सय बर्ष देखि एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्य र कानून प्रणाली तयार गरी केहि निश्चित जाति र समुदायहरुले देश भरको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण जन समुदाय माथि एक तर्फी एकाधिकार लादेको छ / देशमा अहिलेसम्म केन्द्रले देश भरको आर्थिक स्रोतसाधन तथा रकमहरु केन्द्रमा जम्मा गरी राज्य कोषको सम्पति लुट्न पल्के एकात्मक एकल जातिवादी राज्य र शासक बर्गहरुलाई धस्त नगरी देश विकास र परिवर्तन हुने सम्भावना छैन / त्यसैले मुलुकमा अढाई सय देखि अभ्यास गरिएको एकात्मक एकल जातीय राज्य र सम्पूर्ण कानूनहरु असफल भएकोले यस्तो सम्रचना तत्काल खारेज गर्न जरुरी भएको छ / यसको लागि सम्पूर्ण परिवर्तन चाहने पहिचानवादी अर्थात संघियतावादी शक्तिहरु एक हुन जरुरी भएको छ /
अत: देशको सबै जाति र समुदायहरुलाई समेटेर वा मिलाएर लानुको सट्टा बरु उल्टो हिन्दु आर्यन जाति र समुदाय बाहेक अन्य जाति र समुदायलाई लक्षित गरी तिनीहरुको अस्थित्व र पहिचानहरुलाई समाप्त गरी लोप गराइयो / त्यसैले यो अढाई सय बर्षे नीति चै नेपालको बहुता या बिबिधता अनुसार बिल्कुल भएको छैन / मुलुकको जातीय र वर्गीय विभेद, असमानता, उत्पीडनहरुको समस्याको दन्द समाधान र निवारण गर्न अहिले “ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय-भाषीय पहिचान सहितको संघियता तथा स्वायता तथा स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी महुच तथा स्वशासनहरुको व्यवस्था मार्फ सम्पूर्ण दन्दहरुको समाधान गर्नु बिकल्प छैन / यसै सिलसिलामा देशको सम्पूर्ण विभेद, उत्पीडन, असमताको सम्बोधन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय (जातीय/ Nation ) पहिचानको आधारमा संघियता, स्वायता, स्वशासन अधिकार सहितको शासकीय सम्रचना तथा सम्पूर्ण कानूनहरु प्रणालीहरु व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ / यसरी राज्य पक्षबाट पिछडी पारिएको सबै वर्ग र जाति समुदायलाई सम्मानपूर्ण सामनरुपले सम्बोधन गरि व्यवस्थापन गर्न यहाँका सम्पूर्ण शक्तिहरु एक ठाउमा आउन जरुरी भएको छ /
गोरखाको आर्यन शासकहरुले नेपालको भौगोलिकरुपमा एक्रिकृत गरे पनि भावनात्मकरुपमा एकीकृत गर्न बिल्कुल असफल भयो / त्यसैले अब नेपाल देशलाई सबै वर्ग र जाति-समुदायहरुको स्वामित्व बोध गराउन नया आधार र कोणबाट एकीकृत गर्न नेपाललाई अब बहु-राष्ट्रिय अथवा बहु-पहिचान (खसान, मगरात, तमुवान, मिथिला, थरुहट, ताम्सालिंग, नेवा: किरात, लिम्बुवान) सहितको संघीय राज्यहरुमा रुपान्तरण गर्नुको बिकल्प छैन /
जय संघीय अभिवादन ....!!!
जुन अढाई सय देखि एक तर्फी लादिएको जातीय राज्यले न त विकास र परिवर्तन नै गर्न सक्यो न त सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक, भाषिक, सास्कृतिक र लैगिकरुपमा बराबर स्थान र अधिकार नै दिन सक्यो / तसर्थ जुन बिगत देखि अहिलेसम्म लागु गरिएको एकात्मक एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्यले आफ्नो केहि निश्चित जाति, समुदाय र धर्म तथा भाषालाई मात्र आफ्नो काधमा बोकेर अहिले पनि राज्यको शासक वर्गहरु अघि बढिरहेको छ / जसले गर्दा अरुको सबै कुरा सिध्याउने नीति र मिसन लिएर सधै दन्द र आन्दोलन या अशान्ति मात्र पैदा हुदै आएको छ / तसर्थ इतिहास देखि आहिले सम्म फेल खाएको जातीय राज्य हाम्रो देशमा उपयुक्त छैन / भनेर कुरा गर्दा हामी पहिचानवादीहरु नै देशद्रोही र जातिवादीको आरोप लगाइन्छ भने यो कस्तो पाखण्डीपन होला ?
नेपाल भनेको बहु-जाति, बहु-भाषा, बहु-लिपि, बहु-धर्म, बहु-सस्कृति र बहु-भेष भएको देश हो तर अढाई सय बर्ष देखि नेपालमा “एक भाषा, एक भेष, एक राष्ट्र एक देश” को नारा अनुसार देशको दिशा उन्मुख गराइयो / त्यसैले त्यो समयमा नेपालमा बिध्यमान प्रादेशिक राज्यहरु मात्र समाप्त परिएन, सबै स्वायत शासन व्यवस्थाहरु नै समाप्त गरिएको थियो / यसरी नेपाल देशमा “असली हिन्दुस्थान”, चार जात छतिज वर्णको साझा फूलबारीको नारा दिएर जुन उनीहरुको हिन्दु वर्णश्रममा नपर्ने अन्य सबैलाई जाति र समुदायहरु माथि चरम शोसन, दमन, विभेद गरी उत्पीडन गरिन्दै आएको छ /
हिजो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुले पहिचानका ५ आधारलाई कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सबैले स्वीकार गरेका थिए जुन पहिचानका ५ आधारमा जातीय सामुदायिक पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र ऐतिहासिक पहिचान भनिएको छ । हिजो त्यही कुरा स्वीकार गर्ने तर अहिले आएर उनीहरुले द्रोश्रो संबिधान सभामा जितिसके पछि चै जातीय भयो भन्दै त्यसैले हामी कदापी स्वीकार्दैनौ भन्ने ? त्यसो भए हिजो किन स्वीकार गरेको त ? के नेपाल एउटै जातिको राज्य हो त ? या त यहा विभिन्न जाति, भाषा छैनन् भन्नु पर्यो अथवा आर्यन वाहुन-क्षेत्री भन्दा अर्को जाति छैन भन्नु पर्यो नि । जाति, भाषा र इतिहास फरक–फरक छ भनेर संघीयतामा जाने भनिसके पछि जातीय र भाषिक पहिचान मान्दिन भन्न पाइन्छ ? यो कस्तो आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि होला ? आफुले भनेको सबै ठिक र अरुले भनेको सबै बेठिक यस्तो पनि हुन्छ ?
कांग्रेस एमाले र राजावादीहरुले भने झैँ जातीय, भाषिक पहिचान सहितको सघिय राज्य भनेको सम्बन्धित प्रदेशमा सम्बन्धित जाति र भाषाको मात्रै एकाधिकार हुने हो त ? अरूले बसोबास गर्नै नपाउने, निर्वाचन लड्नै नपाउने, नेतृत्वमा जानै नपाउने भनेको हो त ? कांग्रेस एमाले र राजावादीहरुको भ्रमित कुरा नै यहीं छ । उनीहरुले भने झैँ संघियताको सिद्धान्त यस्तो जातीय राज्य बिल्कुल होइन भनेर सबै प्रष्ट हुन जरुरी भएको छ । नेपालमा एउटै जाति मात्रै बस्ने प्रदेश छैनन्, मिश्रित प्रकारकै छन् । तर नभएको कुरा देखाएर आतंक मच्याउने यी पाखण्डीहरुलाई के भन्ने ? एउटा जिम्मेवार नेता र पार्टी भए पछि पनि यसरी भ्रमित कुरा गरेर जनतालाई डर र त्रास देखाउन कतिको उचित होला ? त्यसैले संघियताको सवालमा अहिले बाहिर भ्रमित कुरा गरिए झैँ सम्बन्धित प्रदेशबाट अन्य जाति र समुदायलाई उठिबास हुने गरी या दोश्रो दर्जाकोरुपमा कानून बनाइदैन् /
हामीले माथि पनि धेरै नै चर्चा गरेको छौ कि विश्वको संघीय सम्रचानको बारेमा जहाँबाट या जुन प्रान्तीय प्रदेशबाट अन्य समुदायलाई लखेट्ने, देश टुक्राउने या दोश्रो दर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिएको छैन जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो छिमेकी भारतमा अहिले जातीय-भाषीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जम्मा २९ ओटा राज्यहरु निर्माण गरिएको छन् ति राज्यहरुमा यसरी कोहि कसलाई पनि लखेटिएको पनि छैन र दोश्रो दर्जाको राखिएको पनि छैन / यदि जातिवादी कांग्रेस र एमालेहरुको कुरा मान्ने हो भने, जुन ति अमेरिका, भारत या रुस देशहरु टुक्रा-टुक्रा हुनु पर्ने होइन र ? तर संघियता गएको देशहरु टुक्रा-टुक्रामा विभाजन भन्दा झन एक भएर बलियो भएको छन् / त्यसैले नेपालको एकात्मक जातिवादी नेता र पार्टीको जुन भ्रमित बिचारको कुनै दम र सत्यता छैन /
राज्यले अढाई सय बर्ष देखि उत्पीडित र शोसन तथा दमन गरी विभेदमा पारेर आफ्नो जातीय/राष्ट्रिय ऐतिहासिक पहिचान र इतिहास गुमाउनु पुगेको राई, लिम्बु, तामांग, मगर, गुरुङ या मदेशी देखि खस जातिहरुको पहिचान र अधिकारलाई सम्मन पुर्वक सम्बोधन गर्दा के बिग्रन्छ होला ? के अहिलेको आधुनिक लोकतन्त्रमा विश्वास गरी समानता र न्याय पक्षमा लाग्ने तपाई हामीले पनि पनि कांग्रेस र एमाले जस्तो जातिवादी विचार लिएर हिड्न कतिको उचित र सान्दर्भिक होला ? अढाई सय बर्ष देखि अहिले सम्म हामीलाई जसरि पैतला मुनि कुल्चिएर राखिए झैँ पुन: सधै यसरी जुकाले रगत चुसे झैँ तिनीहरुलाई चुसी रहनु उचित र सान्दर्भिक होला र ? आदिवासी-जनजाती र मधेसी-मुस्लिम,दलितहरुले आर्यन समुदायको अस्थित्व जसरी सम्मान पुर्वक स्वीकारेका छन् त्यसरी नै ति आर्यन समुदायहरुले पनि राज्यले पछि परेको उत्पीडित जाति र समुदायहरुको अस्थित्व सम्म पुर्वक स्वीकार गर्दा के बिग्रन्छ ? हाम्रो नेपालको मुख्य समस्या नै यहाँ निर छ /
धेरै जाति र भाषीहरू भएको देशमा सबैलाई सत्तामा साझेदारी गराउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । सिङ्गो मुलुकमा एउटै मात्र जाति एउटै मात्र भाषीले हालीमुहाली गर्ने हो भने त्यहाँ गृहयुद्ध शुरू हुन्छ र देश टुक्रा-टुक्रा हुन्छ / त्यसैले देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाईन्छ । जस्तै छिमेकी देश भारतमा त्यहाँको केन्द्रमा गान्धीहरूको पकडको सरकार बने पनि कम्तिमा विहारमा यादवहरूले राज्य सरकार चलाएका छन्, कम्तिमा नागाल्याण्डमा नागा र सिक्किममा पवन चाम्लिङ, नर बहादुर भण्डारी र सन्चमान सुब्बाहरूले मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । भारत जस्तो विशाल देशमा एउटा चाम्लिङकको छोरा, एउटा लिम्बूको छोरा मुख्यमन्त्री हुन सक्ने तर चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरूको उदगम थलो नेपालमा ति चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरू कहिल्यै सत्तामा नपुग्नुको प्रमूख कारण के हो भने नेपालको एकात्मक राज्य सत्ता नै हो / अब नेपाल संघीय ढाँचामा गईसकेपछि केन्द्रीय सत्तामा पुग्न समय लागे पनि कम्तिमा लिम्बुवान खम्बुवान, तामाङशालिङ, नेवाः राज्य, तमुवान, मगरात आदिमा त्यहाँका आदिवासी सत्तामा पुग्न सक्छन् र नेपाल सबैको हुन्छ ।
नेपालमा गोरखाको आर्यन राजाहरुले गोरखाको आफ्नो सानो राज्य सिमा विस्तार गर्नु भन्दा अगाडी नेपालको इतिहासमा खसान, लिम्बुवान, किरात, मगरात, तमुवान, नेवा: जस्ता ९, १० ओटा राज्यहरु थियो तर अहिले बिध्यालयहरुमा शिक्षा दिइएको जस्तो त्यो समयमा बाइसे(२२००) र चौबेसे(२४००) ओटा राज्यहरु थिएन / जुन राज्यहरु अहिलेको अमेरिका, भारत, चिन, रुस जस्तो बेग्ला-बेग्लै देशको रुपमा पनि थिएन तर राज्यले आफ्नो जाति र समुदायको राजाहरुले गरेको अतिवादी, जातिवादी/साम्प्रदायिक, डाका, हत्या-हिंसा आदि गल्तिहरुलाई लुकाउने प्रायोजित योजना अनुसार सबैलाई गलत र भ्रमित शिक्षा दिईन्दै आएको छ / यति मात्र नभएर जुन नेपालको इतिहास पनि एउतै जाति र समुदायको मात्र बनाइयो त्यसमा पनि भ्रमित कुरालाई लुकाउन फुल-बुट्टा भरेर नेपालको इतिहास तयार पारिएको छ / तसर्थ यस इतिहासमा उनीहरुको आफ्नो जात र समुदा बाहेक अन्य समुदायको इतिहास लेखिएको छैन जुन एक तर्फी भ्रमित जातिवादी इतिहास अध्ययन गर्नुको कुनै फाइदा छैन जसले सबैलाई भ्रमित र मुर्ख बनाउन बाहेक अर्को उदेश्य छैन /
अढाई सय बर्ष देखि एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्य र कानून प्रणाली तयार गरी केहि निश्चित जाति र समुदायहरुले देश भरको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण जन समुदाय माथि एक तर्फी एकाधिकार लादेको छ / देशमा अहिलेसम्म केन्द्रले देश भरको आर्थिक स्रोतसाधन तथा रकमहरु केन्द्रमा जम्मा गरी राज्य कोषको सम्पति लुट्न पल्के एकात्मक एकल जातिवादी राज्य र शासक बर्गहरुलाई धस्त नगरी देश विकास र परिवर्तन हुने सम्भावना छैन / त्यसैले मुलुकमा अढाई सय देखि अभ्यास गरिएको एकात्मक एकल जातीय राज्य र सम्पूर्ण कानूनहरु असफल भएकोले यस्तो सम्रचना तत्काल खारेज गर्न जरुरी भएको छ / यसको लागि सम्पूर्ण परिवर्तन चाहने पहिचानवादी अर्थात संघियतावादी शक्तिहरु एक हुन जरुरी भएको छ /
अत: देशको सबै जाति र समुदायहरुलाई समेटेर वा मिलाएर लानुको सट्टा बरु उल्टो हिन्दु आर्यन जाति र समुदाय बाहेक अन्य जाति र समुदायलाई लक्षित गरी तिनीहरुको अस्थित्व र पहिचानहरुलाई समाप्त गरी लोप गराइयो / त्यसैले यो अढाई सय बर्षे नीति चै नेपालको बहुता या बिबिधता अनुसार बिल्कुल भएको छैन / मुलुकको जातीय र वर्गीय विभेद, असमानता, उत्पीडनहरुको समस्याको दन्द समाधान र निवारण गर्न अहिले “ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय-भाषीय पहिचान सहितको संघियता तथा स्वायता तथा स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी महुच तथा स्वशासनहरुको व्यवस्था मार्फ सम्पूर्ण दन्दहरुको समाधान गर्नु बिकल्प छैन / यसै सिलसिलामा देशको सम्पूर्ण विभेद, उत्पीडन, असमताको सम्बोधन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय (जातीय/ Nation ) पहिचानको आधारमा संघियता, स्वायता, स्वशासन अधिकार सहितको शासकीय सम्रचना तथा सम्पूर्ण कानूनहरु प्रणालीहरु व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ / यसरी राज्य पक्षबाट पिछडी पारिएको सबै वर्ग र जाति समुदायलाई सम्मानपूर्ण सामनरुपले सम्बोधन गरि व्यवस्थापन गर्न यहाँका सम्पूर्ण शक्तिहरु एक ठाउमा आउन जरुरी भएको छ /
गोरखाको आर्यन शासकहरुले नेपालको भौगोलिकरुपमा एक्रिकृत गरे पनि भावनात्मकरुपमा एकीकृत गर्न बिल्कुल असफल भयो / त्यसैले अब नेपाल देशलाई सबै वर्ग र जाति-समुदायहरुको स्वामित्व बोध गराउन नया आधार र कोणबाट एकीकृत गर्न नेपाललाई अब बहु-राष्ट्रिय अथवा बहु-पहिचान (खसान, मगरात, तमुवान, मिथिला, थरुहट, ताम्सालिंग, नेवा: किरात, लिम्बुवान) सहितको संघीय राज्यहरुमा रुपान्तरण गर्नुको बिकल्प छैन /
जय संघीय अभिवादन ....!!!
क्रमस ......
भाग - २ पढ्नको लागि.... http://mulabasisawal.blogspot.qa/2015/10/by-dammar-labung_78.html#.VivZyX6rTIU
0 comments:
Post a Comment