(1) सङ्घीयता भनेको के हो ?
सङ्घीयत (Federalism) ल्याटिन भाषाको (Foedus) शब्दबाट आएको हो । जसको अर्थ { Union) (संघ, एकता) र (Contract) (करार, सम्झौता) हुन्छ । सङ्घीयता भनेको केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारबीच सहमतिको आधारमा राज्यशक्ति बाँडफाँट तथा साझेदारी राज्य सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्था हो । सङ्घीयतामा केन्द्रीय सरकार साझा शासनका आधारमा सञ्चालन हुन्छ । प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार स्वशासनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । सङ्घीयताले सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन अधिकारलाई स्थानीय वडा तहसम्मका जनताले उपभोग गर्नसक्ने स्वशासन अधिकार प्रदान गर्नेछ ।
(2) सङ्घीय व्यवस्था विश्वका कुन–कुन देशमा छन ?
विश्वमा करीब २९ सङ्घीय देश छन् । एसियामा भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेटस र इराक छन् । युरोपमा स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रिया, जर्मनी, रुस, बेल्जियम, बोस्निया र स्पेन छन् । उत्तर अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, सेन्ट किट्स र नेभिस छन् । अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, इथियोपिया, सुडान, कङ्गो र कोमोरस छन् भने अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलिया छ ।
विश्वमा करीब २९ सङ्घीय देश छन् । एसियामा भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेटस र इराक छन् । युरोपमा स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रिया, जर्मनी, रुस, बेल्जियम, बोस्निया र स्पेन छन् । उत्तर अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, सेन्ट किट्स र नेभिस छन् । अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, इथियोपिया, सुडान, कङ्गो र कोमोरस छन् भने अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलिया छ ।
(3) विश्वमा सङ्घीयता कति प्रकारका छन् ?
विश्वमा प्रमुख दुई प्रकारका सङ्घीयता प्रयोगमा देखिन्छन् । स्थापना भइसकेका विभिन्न राज्य÷देश मिलेर बनेको सङ्घीयतालाई ‘एकआपसमा आबद्ध सङ्घीयता’ ९ऋयmष्लन त्यनभतजभच ँभमभचबष्किm० भनिन्छ । जस्तै– अमेरिका, अस्टे«लिया, स्विजरल्यान्ड आदि । एउटै देशभित्र उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा, धर्महरुलाई विद्रोह हुन नदिन बनेको सङ्घीयतालाई ‘एकसाथ राख्ने सङ्घीयता’ ९ज्यमिष्लन त्यनभतजभच ँभमभचबष्किm० भनिन्छ ।
विश्वमा प्रमुख दुई प्रकारका सङ्घीयता प्रयोगमा देखिन्छन् । स्थापना भइसकेका विभिन्न राज्य÷देश मिलेर बनेको सङ्घीयतालाई ‘एकआपसमा आबद्ध सङ्घीयता’ ९ऋयmष्लन त्यनभतजभच ँभमभचबष्किm० भनिन्छ । जस्तै– अमेरिका, अस्टे«लिया, स्विजरल्यान्ड आदि । एउटै देशभित्र उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा, धर्महरुलाई विद्रोह हुन नदिन बनेको सङ्घीयतालाई ‘एकसाथ राख्ने सङ्घीयता’ ९ज्यमिष्लन त्यनभतजभच ँभमभचबष्किm० भनिन्छ ।
(4) प्रयोगका आधारमा सङ्घीयता कति प्रकारका छन् ?
विश्वमा मुख्यतया तीन प्रकारका सङ्घीयताको प्रयोग भएको देखिन्छ । पहिलो– केन्द्र शक्तिशाली भएको मिश्रित सङ्घीयता, जहाँ राज्य÷प्रदेशहरु पनि अधिकारयुक्त हुन्छन् । उदाहरणका लागि जर्मन, स्विजरल्यान्ड आदि । दोस्रो– केन्द्रको मातहतमा सहकारी ढाँचाबाट चल्ने सङ्घीयता । उदाहरणको लागि भारत । तेस्रो– एउटा केन्द्र र शक्तिशाली राज्य÷प्रदेशहरुबीच प्रतिस्पर्धामा चल्ने सङ्घीयता । उदाहरणको लागि क्यानडा आदि । नेपालको सन्दर्भमा– दह्रो केन्द्रीय नेतृत्व र व्यापक स्वायत्तता र स्वशासित राज्य÷प्रदेश सहितको सङ्घीयता उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
विश्वमा मुख्यतया तीन प्रकारका सङ्घीयताको प्रयोग भएको देखिन्छ । पहिलो– केन्द्र शक्तिशाली भएको मिश्रित सङ्घीयता, जहाँ राज्य÷प्रदेशहरु पनि अधिकारयुक्त हुन्छन् । उदाहरणका लागि जर्मन, स्विजरल्यान्ड आदि । दोस्रो– केन्द्रको मातहतमा सहकारी ढाँचाबाट चल्ने सङ्घीयता । उदाहरणको लागि भारत । तेस्रो– एउटा केन्द्र र शक्तिशाली राज्य÷प्रदेशहरुबीच प्रतिस्पर्धामा चल्ने सङ्घीयता । उदाहरणको लागि क्यानडा आदि । नेपालको सन्दर्भमा– दह्रो केन्द्रीय नेतृत्व र व्यापक स्वायत्तता र स्वशासित राज्य÷प्रदेश सहितको सङ्घीयता उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(5) सङ्घीय स्वरुप कति प्रकारका छन् ?
विश्वमा प्रयोग भएका धेरै सङ्घीय स्वरुपलाई मुख्यतया तीन प्रकारको (जातीय सङ्घीयता, पहिचानजनित सङ्घीयता, प्रशासकीय÷भौगोलिक सङ्घीयता) मा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
विश्वमा प्रयोग भएका धेरै सङ्घीय स्वरुपलाई मुख्यतया तीन प्रकारको (जातीय सङ्घीयता, पहिचानजनित सङ्घीयता, प्रशासकीय÷भौगोलिक सङ्घीयता) मा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
जातीय सङ्घीयता : जातीय सङ्घीयतामा प्रदेशको नाम र सीमाना लक्षित जातिको थातथलोका आधारमा गरिन्छ । लक्षित जातिलाई राजनीति र प्राकृतिक स्रोतमा अग्राधिकार र प्रशासनमा प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । प्रदेशलाई स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । सङ्घीय (केन्द्र) तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गठनमा जातिगत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
पहिचानजनित सङ्घीयता : पहिचानजनित सङ्घीयतामा प्रदेशको निर्माण जातीय, भाषिक वा सांस्कृतिक र मानव बसोबास गरेको भूगोलका आधारमा गरिएको हुन्छ । सामथ्र्यलाई पनि प्रदेश निर्माणको आधार मानिएको हुन्छ । कुनै पनि जातिलाई अग्राधिकार दिइएको हँुदैन । सङ्घीय (केन्द्र) तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व भूगोलका आधारमा हुन्छ, जातीय आधारमा होइन ।
प्रशासकीय/भौगोलिक सङ्घीयता : प्रशासकीय÷ भौगोलिक सङ्घीयतामा भूगोललाई आधार मानेर प्रदेश निर्माण गरिन्छ । उदाहरणका लागि वर्तमान नेपालको ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई लिन सकिन्छ ।
प्रशासकीय/भौगोलिक सङ्घीयता : प्रशासकीय÷ भौगोलिक सङ्घीयतामा भूगोललाई आधार मानेर प्रदेश निर्माण गरिन्छ । उदाहरणका लागि वर्तमान नेपालको ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई लिन सकिन्छ ।
———————————————————————————————————————————————————-
(1) जात भनेको के हो ?
हिन्दु वर्णाश्रमका आधारमा सानो–ठूलो, तल्लो र उपल्लो भनेर छुट्ट्याइने समूहलाई जात भनिन्छ । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी ४ वर्ण र त्यस अन्तर्गत विभिन्न जात पर्दछन् । उदाहरणका लागि कोइराला, खनाल, दाहाल, शर्मा, पौडेल, कामी, दमाई र सार्की आदि जात हुन् तर जाति होइनन् ।
(1) जात भनेको के हो ?
हिन्दु वर्णाश्रमका आधारमा सानो–ठूलो, तल्लो र उपल्लो भनेर छुट्ट्याइने समूहलाई जात भनिन्छ । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी ४ वर्ण र त्यस अन्तर्गत विभिन्न जात पर्दछन् । उदाहरणका लागि कोइराला, खनाल, दाहाल, शर्मा, पौडेल, कामी, दमाई र सार्की आदि जात हुन् तर जाति होइनन् ।
(2) जाति(राष्ट्र/Nation) भनेको के हो ?
कुनै देशभित्रका पृथक भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भूमि र सभ्यतासहित साझा पहिचान भएको मानव समुदायलाई जाति (राष्ट्र/Nation) भनिन्छ । उदाहरणका लागि शेर्पा जाति, लिम्बू जाति, किरात राई जाति, तामाङ जाति, नेवाः जाति, तमु गुरुङ जाति, मगर जाति, खस आर्य जाति, थारु जाति आदि । जसरी एक राष्ट्रको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति र सिमाना सहितको थातथलो हुन्छ, जातिको पनि आफ्नै भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचानका आधारमा सीमाङ्कन गरिएको थातथलो हुने भएको हुनाले जातिलाई राष्ट्र पनि भनिन्छ । धेरै जाति (राष्ट्र) भएको देश भएको हुनाले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय देश भनिन्छ ।
कुनै देशभित्रका पृथक भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भूमि र सभ्यतासहित साझा पहिचान भएको मानव समुदायलाई जाति (राष्ट्र/Nation) भनिन्छ । उदाहरणका लागि शेर्पा जाति, लिम्बू जाति, किरात राई जाति, तामाङ जाति, नेवाः जाति, तमु गुरुङ जाति, मगर जाति, खस आर्य जाति, थारु जाति आदि । जसरी एक राष्ट्रको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति र सिमाना सहितको थातथलो हुन्छ, जातिको पनि आफ्नै भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचानका आधारमा सीमाङ्कन गरिएको थातथलो हुने भएको हुनाले जातिलाई राष्ट्र पनि भनिन्छ । धेरै जाति (राष्ट्र) भएको देश भएको हुनाले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय देश भनिन्छ ।
(3) जातीय राज्य भनेको के हो ?
राज्यसत्तामा कुनै निश्चित जात, भाषा, धर्म र सम्प्रदायको प्रभुत्व र एकाधिकार कायम भएको राज्यलाई जातीय राज्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि २४० वर्षदेखि एकल जात आर्य, एकल हिन्दु धर्म र एकल गोरखा भाषाको मात्र एकाधिकार भएकाले नेपाललाई एकल जातीय राज्य भन्न सकिन्छ र नेपाल अघोषित एकल जातीय राज्य नै हो ।
राज्यसत्तामा कुनै निश्चित जात, भाषा, धर्म र सम्प्रदायको प्रभुत्व र एकाधिकार कायम भएको राज्यलाई जातीय राज्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि २४० वर्षदेखि एकल जात आर्य, एकल हिन्दु धर्म र एकल गोरखा भाषाको मात्र एकाधिकार भएकाले नेपाललाई एकल जातीय राज्य भन्न सकिन्छ र नेपाल अघोषित एकल जातीय राज्य नै हो ।
(4) जातीय पहिचान भनेको के हो ?
कुनै व्यक्ति वा समुदायको पहिचान जातिको आधारमा गरिने नै जातीय पहिचान हो । कुनै प्रदेश वा सङ्घीय एकाइको नामकरण उत्पीडित जाति (राष्ट्र) को ऐतिहासिक सभ्यता, भाषिक, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुख्र्यौली थातथलोेको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुलाई नै जातीय पहिचान भनेर पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले परिभाषित गरेको छ । उदाहरणका लागि लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, खसान, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट र कोचिला प्रदेश विभिन्न जातिको पहिचान, भाषा र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोडिएका थातथलोका नाम हुन् ।
कुनै व्यक्ति वा समुदायको पहिचान जातिको आधारमा गरिने नै जातीय पहिचान हो । कुनै प्रदेश वा सङ्घीय एकाइको नामकरण उत्पीडित जाति (राष्ट्र) को ऐतिहासिक सभ्यता, भाषिक, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुख्र्यौली थातथलोेको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुलाई नै जातीय पहिचान भनेर पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले परिभाषित गरेको छ । उदाहरणका लागि लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, खसान, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट र कोचिला प्रदेश विभिन्न जातिको पहिचान, भाषा र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोडिएका थातथलोका नाम हुन् ।
(5) के जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता भनेको जातीय राज्य हो ?
जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा कुनै जाति वा समुदाय विशेषको भाषा, संस्कृतिको प्रभुŒव वा एकाधिकार कायम नहुने भएकाले यो जातीय राज्य होइन । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा सबैलाई स्वशासनको अधिकारको व्यवस्था हुन्छ, यसैले यो जातीय राज्य होइन । राज्यका सबै अङ्गहरुमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वि भएकोले यो जातीय राज्य होइन ।
जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा कुनै जाति वा समुदाय विशेषको भाषा, संस्कृतिको प्रभुŒव वा एकाधिकार कायम नहुने भएकाले यो जातीय राज्य होइन । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा सबैलाई स्वशासनको अधिकारको व्यवस्था हुन्छ, यसैले यो जातीय राज्य होइन । राज्यका सबै अङ्गहरुमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वि भएकोले यो जातीय राज्य होइन ।
(6) के जातीय तथा भाषिक पहिचानसहितको सङ्घीयताले देश टुक्र्याउन सक्छ ?
जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण देशलाई विभाजन हुनबाट जातीय र भाषिक पहिचानसहितको सङ्घीयताले बचाएका धेरै उदाहरण छन् । बरु पहिचानलाई नस्वीकार्दा देशहरु टुक्रिएका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा मुस्लिम समुदायको पहिचान स्वीकार नगर्दा पकिस्तान बन्यो । पकिस्तानमा बंगाली भाषाको पहिचान अस्वीकार गर्दा बंगलादेश बनेको हो । जातीय र भाषिक पहिचान नस्वीकार्दा मात्र देश टुक्रिन सक्छ तर स्वीकारेमा देश टुक्रँदैन ।
जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण देशलाई विभाजन हुनबाट जातीय र भाषिक पहिचानसहितको सङ्घीयताले बचाएका धेरै उदाहरण छन् । बरु पहिचानलाई नस्वीकार्दा देशहरु टुक्रिएका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा मुस्लिम समुदायको पहिचान स्वीकार नगर्दा पकिस्तान बन्यो । पकिस्तानमा बंगाली भाषाको पहिचान अस्वीकार गर्दा बंगलादेश बनेको हो । जातीय र भाषिक पहिचान नस्वीकार्दा मात्र देश टुक्रिन सक्छ तर स्वीकारेमा देश टुक्रँदैन ।
भारतमा भाषिक पहिचानका आधारमा तेलगु भाषीको तेलङ्गना, मराठी भाषीको महाराष्ट्र, गुजराती भाषीको गुजरात, तामिल भाषीको तमिलनाडु आदि प्रदेश बनाइएका छन् । जातीय पहिचानको आधारमा मिजोरम र नागाल्यान्ड आदि प्रदेश छन् । अहिले गोर्खालीहरुको पहिचानको आधारमा गोर्खाल्यान्डको माग भइरहेको छ ।
(7) बहुपहिचान भनेको के हो ?
बहुपहिचानको प्रस्ताव दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एकल जातीय पहिचान विरोधी दलहरुले ल्याएका हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति तथा क्षेत्र, भूगोलको पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुलाई बहुपहिचान भनिएको छ । उदाहरणका लागि ‘बहुपहिचानको नाममा बाख्रा, बाघ, कुखुरा र स्याललाई छुट्टाछुट्टै खोरमा नराखेर एउटै खोरमा राख्नुपर्छ’ भन्ने भनाइको रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । एकल जातीय पहिचान प्रदेशको सट्टामा ‘लिम्बुवान–किरात–मेची प्रदेश’, ‘नेवा–ताम्सालिङ–शेर्पा–सगरमाथा प्रदेश’ ‘तमुवान–मगरात–गण्डक प्रदेश’ ‘थरुहट–कोच–मधेस प्रदेश’ र प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा जातिहरु ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा नगरेर महेन्द्रले ल्याएका १४ अञ्चलको सीमाना जस्तै हिमालदेखि तराईका भू–भाग छुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । बहुपहिचानमा अलग भाषा, संस्कृति र इतिहास भएका जातीहरुबीच द्वन्द्व बढाउने निश्चित भएकाले यो नेपालको लागि उपयुक्त छैन । आदिवासी जनजातिहरुको उत्पीडन जातीय आधारमा नै भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि एकल जातीय पहिचानको माग उठेको हो ।
बहुपहिचानको प्रस्ताव दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एकल जातीय पहिचान विरोधी दलहरुले ल्याएका हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति तथा क्षेत्र, भूगोलको पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुलाई बहुपहिचान भनिएको छ । उदाहरणका लागि ‘बहुपहिचानको नाममा बाख्रा, बाघ, कुखुरा र स्याललाई छुट्टाछुट्टै खोरमा नराखेर एउटै खोरमा राख्नुपर्छ’ भन्ने भनाइको रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । एकल जातीय पहिचान प्रदेशको सट्टामा ‘लिम्बुवान–किरात–मेची प्रदेश’, ‘नेवा–ताम्सालिङ–शेर्पा–सगरमाथा प्रदेश’ ‘तमुवान–मगरात–गण्डक प्रदेश’ ‘थरुहट–कोच–मधेस प्रदेश’ र प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा जातिहरु ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा नगरेर महेन्द्रले ल्याएका १४ अञ्चलको सीमाना जस्तै हिमालदेखि तराईका भू–भाग छुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । बहुपहिचानमा अलग भाषा, संस्कृति र इतिहास भएका जातीहरुबीच द्वन्द्व बढाउने निश्चित भएकाले यो नेपालको लागि उपयुक्त छैन । आदिवासी जनजातिहरुको उत्पीडन जातीय आधारमा नै भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि एकल जातीय पहिचानको माग उठेको हो ।
(8) के नेपालजस्तो सानो देशलाई सङ्घीयता आवश्यक छ ?
नेपालभन्दा पनि धेरै साना देशहरु अस्ट्रिया, स्वीजरल्यान्ड, बेल्जियम, युनाईटेड अरब इमिरेट्समा पनि सङ्घीय व्यवस्था छ । सङ्घीयता मुलुकको भौगोलिक आकार सानो वा ठूलोका आधारमा ल्याइने विषय होइन । नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविध भौगोलिक बनावट भएको देशमा हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न, राजनीतिक तथा सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सङ्घीयता अति उत्तम व्यवस्था हो ।
नेपालभन्दा पनि धेरै साना देशहरु अस्ट्रिया, स्वीजरल्यान्ड, बेल्जियम, युनाईटेड अरब इमिरेट्समा पनि सङ्घीय व्यवस्था छ । सङ्घीयता मुलुकको भौगोलिक आकार सानो वा ठूलोका आधारमा ल्याइने विषय होइन । नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविध भौगोलिक बनावट भएको देशमा हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न, राजनीतिक तथा सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सङ्घीयता अति उत्तम व्यवस्था हो ।
(9) के सङ्घीय व्यवस्थाले १२० जातजातिलाई राज्य दिन सक्छ ?
सङ्घीयता भन्दैमा प्रत्येक जातिको एउटा सङ्घीय एकाइ हुनु जरुरी छैन । धेरै जाति भएको देशमा निश्चित ऐतिहासिक पहिचान भएको जातिलाई स्वायत प्रदेश र बाँकीलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा ५३३, अमेरिकामा ५६३, क्यानडामा ६०८, ब्राजिलमा ५५९ र नाइजेरियामा ३५० जाति छन् तर सबै जातिको सङ्घीय एकाइ छैन । युरोपमा थोरै जाति छन् तर संघीय एकाइ धेरै छन । एसियामा धेरै जाति छन् तर संघीय एकाइ थोरै छन् । नेपालमा जात र जातिबीचको अन्तरलाई प्रस्ट निक्र्योल गर्नु आवश्यक छ । जनगणना गर्दा यसको निक्र्योल गर्ने काम आजपर्यन्त भएको छैन । नेपालमा १२० जातिको यकिन भने भएको छैन ।
सङ्घीयता भन्दैमा प्रत्येक जातिको एउटा सङ्घीय एकाइ हुनु जरुरी छैन । धेरै जाति भएको देशमा निश्चित ऐतिहासिक पहिचान भएको जातिलाई स्वायत प्रदेश र बाँकीलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा ५३३, अमेरिकामा ५६३, क्यानडामा ६०८, ब्राजिलमा ५५९ र नाइजेरियामा ३५० जाति छन् तर सबै जातिको सङ्घीय एकाइ छैन । युरोपमा थोरै जाति छन् तर संघीय एकाइ धेरै छन । एसियामा धेरै जाति छन् तर संघीय एकाइ थोरै छन् । नेपालमा जात र जातिबीचको अन्तरलाई प्रस्ट निक्र्योल गर्नु आवश्यक छ । जनगणना गर्दा यसको निक्र्योल गर्ने काम आजपर्यन्त भएको छैन । नेपालमा १२० जातिको यकिन भने भएको छैन ।
(10) के सङ्घीयताले नेपाललाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तै टुक्रा पार्न सक्छ ?
सङ्घीयताले नेपाललाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तो टुक्रा–टुक्रा पार्ने होइन । सङ्घीयताले नेपाललाई सबै जातिका फुलहरु फुल्ने छुट्टा–छुट्टै ड्याङ भएको एक सुन्दर बगैंचा बनाउने हो ।
सङ्घीयताले नेपाललाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तो टुक्रा–टुक्रा पार्ने होइन । सङ्घीयताले नेपाललाई सबै जातिका फुलहरु फुल्ने छुट्टा–छुट्टै ड्याङ भएको एक सुन्दर बगैंचा बनाउने हो ।
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा भने भूगोलका आधारमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजित गरेर आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या र ऐतिहासिक थातथलोलाई जग्गा प्लटिङ गरे जस्तै टुक्रा–टुक्रा पारेर खण्डित गरिएकै हो । सङ्घीयताले यी खण्डित भएका जनसङ्ख्या र पहिचानका थातथलोलाई एकै ठाउँमा जोड्नेछ ।
—————————————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————————————-
(1) राज्यको पुनःसंरचना भनेको के हो ?
विश्वमा करीब २०० देशमा दुई प्रकारका शासन प्रणाली छन्, एउटा एकात्मक र अर्को सङ्घीय (सङ्घात्मक) । यी दुवैका संरचना फरक–फरक हुन्छन् । एउटा संरचना वा शासन प्रणालीले देश चलाउन गाह्रो वा अप्ठ्यारो भएमा पुनः अर्को संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई राज्यको पुनःसंरचना भनिन्छ ।
विश्वमा करीब २०० देशमा दुई प्रकारका शासन प्रणाली छन्, एउटा एकात्मक र अर्को सङ्घीय (सङ्घात्मक) । यी दुवैका संरचना फरक–फरक हुन्छन् । एउटा संरचना वा शासन प्रणालीले देश चलाउन गाह्रो वा अप्ठ्यारो भएमा पुनः अर्को संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई राज्यको पुनःसंरचना भनिन्छ ।
(2) एकात्मक शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ ?
एकात्मक शासन व्यवस्थामा संविधानतः देशको सम्पूर्ण शक्ति एउटै केन्द्रमा रहन्छ । कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) केन्द्रीय तहमा मात्र हुन्छन् । केन्द्रको शाखा÷एकाइको रुपमा जिल्ला÷स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिन्छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थामा संविधानतः देशको सम्पूर्ण शक्ति एउटै केन्द्रमा रहन्छ । कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) केन्द्रीय तहमा मात्र हुन्छन् । केन्द्रको शाखा÷एकाइको रुपमा जिल्ला÷स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिन्छ ।
(3) सङ्घीय (सङ्घात्मक) व्यवस्था कस्तो हुन्छ ?
सङ्घीयता (सङ्घात्मक) मा सामान्यतः दुई कतै–कतै तीन तहका सरकार सङ्घीय (केन्द्रीय सरकार), प्रदेशिक÷राज्य (प्रस्तावित १४ प्रदेशका सरकार) र स्थानीय (नगर र गाउँ सरकार) हुन्छन् । तीन तहका सरकारका क्षेत्राधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएका हुन्छन् । सबै तहमा सरकार तीन अङ्गहरु कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (अदालत) हुन्छन् । केन्द्रीय÷सङ्घीय सरकार साझा र सहमतिका आधारमा र राज्य÷प्रादेशिक सरकार स्वायत्त र स्वशासनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । केन्द्रीय÷सङ्घीय सरकारमा सबै राज्य÷प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तीन तहका सरकारबीच संवैधानिक रुपमा राज्यशक्ति, सार्वभौमसत्ता र अधिकारको बाँडफाँट हुन्छ, जुन एकपक्षीय रुपमा खोस्न सकिँदैन । सङ्घीय व्यवस्थामा जनसंख्या, भौगोलिक आकार र स्रोतहरुका आधारमा सानाठूला प्रदेशहरुको समान हैसियत हुन्छ ।
सङ्घीयता (सङ्घात्मक) मा सामान्यतः दुई कतै–कतै तीन तहका सरकार सङ्घीय (केन्द्रीय सरकार), प्रदेशिक÷राज्य (प्रस्तावित १४ प्रदेशका सरकार) र स्थानीय (नगर र गाउँ सरकार) हुन्छन् । तीन तहका सरकारका क्षेत्राधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएका हुन्छन् । सबै तहमा सरकार तीन अङ्गहरु कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (अदालत) हुन्छन् । केन्द्रीय÷सङ्घीय सरकार साझा र सहमतिका आधारमा र राज्य÷प्रादेशिक सरकार स्वायत्त र स्वशासनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । केन्द्रीय÷सङ्घीय सरकारमा सबै राज्य÷प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तीन तहका सरकारबीच संवैधानिक रुपमा राज्यशक्ति, सार्वभौमसत्ता र अधिकारको बाँडफाँट हुन्छ, जुन एकपक्षीय रुपमा खोस्न सकिँदैन । सङ्घीय व्यवस्थामा जनसंख्या, भौगोलिक आकार र स्रोतहरुका आधारमा सानाठूला प्रदेशहरुको समान हैसियत हुन्छ ।
(4) राज्यको पुनःसंरचना कुन अवस्थामा गरिन्छ ?
पुरानो संविधानले काम नगरेमा वा निरङ्कुश भएमा, देशमा ठूला–ठूला जनआन्दोलन विद्रोह वा क्रान्ति भएमा, राजनीतिक अस्थिरता आएमा र बाह्य वा आन्तरिक युद्ध समाप्त भएपछिको अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गरिन्छ ।
पुरानो संविधानले काम नगरेमा वा निरङ्कुश भएमा, देशमा ठूला–ठूला जनआन्दोलन विद्रोह वा क्रान्ति भएमा, राजनीतिक अस्थिरता आएमा र बाह्य वा आन्तरिक युद्ध समाप्त भएपछिको अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गरिन्छ ।
(5) प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरु केका आधारमा निर्माण गरिन्छन् ?
प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरु पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा निर्माण गरिन्छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरु पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा निर्माण गरिन्छन् ।
पहिचानका ५ आधारहरु : जातीय÷समुदायगत आधार, भाषिक आधार, सांस्कृतिक आधार, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरताको आधार र ऐतिहासिक निरन्तरताकोआधार ।
सामथ्र्यका ४ आधारहरु : आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यको आधार, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावनाको आधार, प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्धताको आधार, प्रशासनिक सुगमताको आधार ।
(6) पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले अनुमोदन गरेका १४ प्रदेशहरु कुन–कुन हुन् ?
खस–हिन्दु–आर्य जात समूहको सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित ४ प्रदेश
१) नारायणी प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
२) कर्णाली प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
३) खप्तड (खस–पर्वतेसहित अन्य)
४) सुनकोशी प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
१) नारायणी प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
२) कर्णाली प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
३) खप्तड (खस–पर्वतेसहित अन्य)
४) सुनकोशी प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
आदिवासी जनजातिको पहिचानमा आधारित ८ प्रदेश
१) लिम्बुवान प्रदेश (लिम्बूसहित अन्य)
२) किरात प्रदेश (राईसहित अन्य)
३) शेर्पा प्रदेश (शेर्पासहित अन्य)
४) नेवा प्रदेश (नेवारसहित अन्य)
५) तमुवान प्रदेश (गुरुङसहित अन्य)
६) मगरात प्रदेश (मगरसहित अन्य)
७) ताम्सालिङ प्रदेश (तामाङसहित अन्य)
८) जडान (भोटे–लामासहित अन्य)
१) लिम्बुवान प्रदेश (लिम्बूसहित अन्य)
२) किरात प्रदेश (राईसहित अन्य)
३) शेर्पा प्रदेश (शेर्पासहित अन्य)
४) नेवा प्रदेश (नेवारसहित अन्य)
५) तमुवान प्रदेश (गुरुङसहित अन्य)
६) मगरात प्रदेश (मगरसहित अन्य)
७) ताम्सालिङ प्रदेश (तामाङसहित अन्य)
८) जडान (भोटे–लामासहित अन्य)
जाति–भाषा–क्षेत्र मिश्रितमा आधारित २ प्रदेश
१) मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस प्रदेश (मधेसी, तराईका आदिवासी जनजाति, मुस्लिमसहित अन्य)
२) थारुवान–लुम्बिनी–अवध (थारु, मधेसी, मुस्लिमसहित अन्य)
१) मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस प्रदेश (मधेसी, तराईका आदिवासी जनजाति, मुस्लिमसहित अन्य)
२) थारुवान–लुम्बिनी–अवध (थारु, मधेसी, मुस्लिमसहित अन्य)
गैर भौगोलिक प्रदेश
१) गैर भौगोलिक प्रदेश (देशभरि छरिएका दलितहरु)
१) गैर भौगोलिक प्रदेश (देशभरि छरिएका दलितहरु)
पुनश्चः प्रस्तावित प्रदेशहरुका नाम, सीमाना, दुई प्रदेश गाभ्नु परेमा, नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नु परेमा, प्रदेशको राजधानी हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई–तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक सरकारले सङ्घीय÷केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय÷केन्द्रीय व्यवस्थापिक संसदमा दुई–तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । यदि दुई–तिहाई बहुमत नपुगेमा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिनेछ ।
(7) गैर भौगोलिक प्रदेश केलाई भनिन्छ ?
देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका वा उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचानका आधारमा बनाइएको शासकीय–एकाइ नै गैर भौगोलिक प्रदेश हो । कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित नहुने वा यसको कुनै भौगोलिक सीमा नरहने भएकाले गैर भौगोलिक प्रदेश भनिएको हो । यस किसिमका प्रदेशमा सम्बन्धित समुदाय भित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सम्बन्धित समुदायको पक्षमा नीति तथा योजना बनाउने कार्यकारी अधिकार दिइएको हुन्छ ।
देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका वा उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचानका आधारमा बनाइएको शासकीय–एकाइ नै गैर भौगोलिक प्रदेश हो । कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित नहुने वा यसको कुनै भौगोलिक सीमा नरहने भएकाले गैर भौगोलिक प्रदेश भनिएको हो । यस किसिमका प्रदेशमा सम्बन्धित समुदाय भित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सम्बन्धित समुदायको पक्षमा नीति तथा योजना बनाउने कार्यकारी अधिकार दिइएको हुन्छ ।
(8) विशेष संरचना भनेको के हो ? प्रस्तावित १४ प्रदेशभित्र अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति, समुदाय, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन कसरी हुन्छ ?
प्रदेश (राज्य) भित्र स्थापित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई ‘विशेष संरचना’ भनिन्छ ।
प्रदेश (राज्य) भित्र स्थापित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई ‘विशेष संरचना’ भनिन्छ ।
स्वायत्त क्षेत्र : कुनै पनि प्रदेशभित्र आदिवासी जनजातिको कुनै एक जाति÷समुदाय÷भाषाको बाहुल्य भएको सघन क्षेत्रलाई ‘स्वायत्त क्षेत्र’ भनिन्छ ।
संरक्षित क्षेत्र : कुनै पनि प्रदेशभित्रका अति अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति/समुदाय/संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तोकिएको क्षेत्रलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ भनिन्छ ।
विशेष क्षेत्र : कुनै पनि प्रदेशभित्रका स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेका पिछडिएका, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका जाति÷समुदाय÷क्षेत्रका आधारमा स्थापना गरिने भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ भनिन्छ ।
(9) पहिलो संविधानसभामा प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्रहरु कुन–कुन हुन ?
१ कोचिला स्वायत्त क्षेत्र २ झाँगड÷उराव स्वायत्त क्षेत्र
३ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र ४ मेचे स्वायत्त क्षेत्र
५ सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र ६ लेप्चे स्वायत्त क्षेत्र
७ याक्खा स्वायत्त क्षेत्र ८ चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र
९ दुरा स्वायत्त क्षेत्र १० कुमाल स्वायत्त क्षेत्र
११ दनुवार स्वायत्त क्षेत्र १२ पहरी स्वायत्त क्षेत्र
१३ थामी स्वायत्त क्षेत्र १४ माझी स्वायत्त क्षेत्र
१५ बराम स्वायत्त क्षेत्र १६ थकाली स्वायत्त क्षेत्र
१७ छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र १८ सुरेल स्वायत्त क्षेत्र
१९ सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र २० जिरेल स्वायत्त क्षेत्र
२१ ह्योल्मो स्वायत्त क्षेत्र २२ व्यासी स्वायत्त क्षेत्र
यसमा छुटेका धानुक, भुजेल, ताजपुरिया, दराई, गनगाईका पनि स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सकिने अवस्था छ ।
१ कोचिला स्वायत्त क्षेत्र २ झाँगड÷उराव स्वायत्त क्षेत्र
३ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र ४ मेचे स्वायत्त क्षेत्र
५ सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र ६ लेप्चे स्वायत्त क्षेत्र
७ याक्खा स्वायत्त क्षेत्र ८ चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र
९ दुरा स्वायत्त क्षेत्र १० कुमाल स्वायत्त क्षेत्र
११ दनुवार स्वायत्त क्षेत्र १२ पहरी स्वायत्त क्षेत्र
१३ थामी स्वायत्त क्षेत्र १४ माझी स्वायत्त क्षेत्र
१५ बराम स्वायत्त क्षेत्र १६ थकाली स्वायत्त क्षेत्र
१७ छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र १८ सुरेल स्वायत्त क्षेत्र
१९ सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र २० जिरेल स्वायत्त क्षेत्र
२१ ह्योल्मो स्वायत्त क्षेत्र २२ व्यासी स्वायत्त क्षेत्र
यसमा छुटेका धानुक, भुजेल, ताजपुरिया, दराई, गनगाईका पनि स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सकिने अवस्था छ ।
from http://nepalisamachar.com/?p=5973
jatiya pahichaan ko adhaar maa gorkhaland ko maag bhayeko haina.gorkhaland bhaneko mukhya bhasa ya madhyam bhasa nepali bhayeka bibidh jati milera baneko darjeeling,karsang dubars area ka basinda le maag gareko samagra nepali pahichan ko rajya ho. sankrina pahichaan ko alag rajya magne ho bhane darjeeling bhitra pani dherai jaati chhan, limbu,rai, bahun,chetri dalit magar gurung sabai chhan gorkhaland bhitra tara tara nepali ko sajha pahichan ko laagi gorkhaland magiyeko ho
ReplyDelete