बाहुनवाद हिजो, आज र भोलि :-by Dammar Labung

प्रकाशित मिति भाद्र ३१-२०७२
संविधान घोषणा भयो भनेर सबै मक्ख परेको होलान तर यो संविधान ल्याउदैमा खुशी हुनु पर्ने कुनै कारण नै छैन । अहिलेको संबिधान यस प्रकार छ

१) यो संघीय संविधान होइन
२) हिन्दु राज्यको निरन्तरता
३) समावेसी सवालको सम्बोधन भएको छैन
४) २५० बर्से एकात्मक शासनको निरन्तरता
५) हिन्दु सस्कृतिक राज्य र पहिचानको निरन्तरता
६) एकल बाहुन जातीय( साम्प्रदायिक) राज्यको निरन्तरता
7) एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको निरन्तरता
८) एकल बाहुन जातीय हालीमुहालीको निरन्तरता
९) एकात्मक शासन प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणालीको भ्रम
१०) पहिलेको पाँच बिकास क्षेत्रलाई, अहिले केबल ६,७ प्रदेशको नमाकरण
११) प्रदेशमा बाहुन जातको मात्र बहुमत र केन्द्रमा पनि बाहुन जातको मात्र बहुमत हुने ब्यवस्थाको निरन्तरता
१२) अगामी निर्वाचन बाट बाहुन जातको प्रतिनिधि मात्र निर्वाचित हुने सम्रचनाको निरन्तरता
१३) कर्मचारी तथा प्रशसनिक क्षेत्रमा पनि बाहुन जातको मात्र हालीमुहालीको निरन्तरता
१४) आदिवासी-जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको आम उत्पीडित जाति र समुदायहरुलाइ अधिकार बिहिन
१५) बाहुन जातको मात्र एकाधिकारको निरन्तरता
१६) राज्यको स्रोत र साधन माथी उहीँ बाहुन शासकहरुको मात्र एकलौती एकाधिकार
१७) बाहुन जात मात्र अधिकार सम्पन्न
१८) बाहुन शासक बाहेक अन्य सबै जाति र समुदायहरु अधिकार बिहिन
१९) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छैन
२०) अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी-जनजातीहरुको हक अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छैन
२१) अन्तर्राष्ट्रिय महा सन्धि I.L.O 169 को ब्यवस्था गरिएको छैन
22) केन्द्रिय बाहुन साम्प्रदायिक सरकार मात्र शक्तिशाली बनाइएको छ
२३) प्रदेशको शासकीय प्रणालीमा केन्द्र हावी हुने
२४) सबै प्रदेशमा केन्द्रको इच्छा अनुसर हुने
२५) सबै प्रदेशमा केन्द्रले एकलौटी प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने
२६) प्रदेश अधिकार बिहिन
२७) प्रदेशको अधिकार क्षेत्र जि. वि. स मा झै सिमित राख्ने
२८) आगामी दिन देखि आदिवासी- जनजाती, मधेसी, मुस्लिम र दलित सबै राज्य सत्तामा पुग्न ब्यवस्थाको खारेज
२९) देशको कुनै पनि समुदाय र क्षेत्रमा स्वयत्त ब्यवस्था गरिएको छैन
३०) राज्यको सबै अङ्गहरुमा बाहुन जातको ब्यवस्थाको निरन्तरता
३१) आदिवासी-जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, दलित तथा पिछडिएको शोसित, पीडित, बिभेदित वर्ग र समुदायलाई नेपाल भित्र उपनिवेश मात्र बनाइयो
३२ मधेसी समुदायहरुलाई सबै प्रदेश र क्षेत्रहरुमा अल्पमत बनाइएको छ
३३) पहाडे आदिवासी-जनजातीहरुलाई पनि सबै प्रदेश र क्षेत्रहरूमा अल्पमतमा पारिएको छ ।
३४) आदिवासी-जनजातीहरु अलिक धेरै जनसंख्या भएको जाति मगर हो तर यो मगर जाति समुदायहरुलाई अल्पमतमा पार्न तीन टुक्रामा बिभाजित पारिएको छ
३५) मधेसी आदिवासी-जनजातीहरुमा थारु जाति समुदायहरुलाई अल्पमतमा पार्नको लागि दुई टुक्रामा बिभाजन गरिएको छ ।
३६) सबै प्रदेशबाट राम्रोसँग हिसाब गरि बाहुनहरुको मात्र बहुमत हुने सम्रचना गरिएको छ
३७) यो सबै प्रदेश बाट बाहुन जातको नेता-प्रतिनिधिहरु मात्र निर्वाचित र बहुमत हुने किसिमले राज्य पुरर्सम्रचना, शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था गरिएको छ
३८) नयाँ संविधानमा विशेषगरि बाहुन जातहरु सरकारमा पुग्ने र सरकार र मन्त्री हुन सजिलो मात्र बानाइएको छ
३९) भ्रष्टाचारि नेता-कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुलाई फाँसी वा कुनै त्यस्तो दरो कनून ब्यवस्था गरिएको छैन
४०) बलत्कारी र चोरी , डरहरुको फासी वा कुनै ब्यवस्था छैन ।
४१) केन्द्र र प्रदेश सबैमा बाहुन जातको मात्र बहुमत हुनेछ
४२) समानुपातिक प्रणाली पनि खारेज गरिएको छ
४४) आदिवास, जनजाती, मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायहरुलाई स्वयत्त र आत्मनिर्णयको अधिकारहरु कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन
४५) भुमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुको लागी पनि कुनै अधिकार ब्यवस्था गरिएको छैन
४६) स्वशासन र स्वयत्तताको पनि ब्यवस्था नै गरिएको छैन
,,,,,,,,,,,आदि त्यसैले हिजो पृथ्वीनारायण शाहले आदिवासी-जनजाती, मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायहरुलाई सिध्याउने जुन मिसन लिएको थियो जसलाई अहिलेको शासक वर्गहरुले पुनः निरन्तरता मात्र दिदै छन छन । त्यसैले एकात्मक केन्द्रीकृत एकल बाहुन साम्प्रदायिक राज्य तथा हिन्दु सस्कृती पहिचानमा आधारित एकाधिकार प्रणालीलाई खरेज नगरेसम्म देशमा शान्ति, बिकास र स्थयित्व हुनेछैन । तसर्थ यो नयाँ संविधानले दीर्घकालीन द्वन्द तथा क्रान्ति र बिद्रोहको बिउ मात्र रोपेको छ । त्यसैले यसले पहिचानवादी तथा संघीयवादीहरुलाइ राम्रोसँग तङ्ना सुताउन मात्र सफल भएको छ ।

बाट:- स्वतन्त्र नेपाली नागरिक जनताको विचार तथा विशेषण
ठेगाना :- ताप्लेजुङ , लिम्बुवान नेपाल

Dammar Labung को facebook बाट साभार.....