खगेन्द्र संग्रौला, लेखन दुनियाँका चिरपरिचित नाम । परिचय, प्रगतीशिल लेखक । पछिल्लो समय उनका लेखनीमा पहिचान सहितको प्रगतीशिलता पाइन्छ । एमाओवादीले १६ बुँदे सहमति गरे यता उनी अझै पहिचानवादी लेखक–विश्लेषक बनेका छन् । हाँसेर मिठो शब्दमा बोल्ने संग्रौला आफ्नो लेखनीमा भने आगो ओकल्छन् । त्यो आगोले गरिब, भोखा र निमुखालाई भने शितलता प्रदान गर्दछ । जेठ ३२ गते विहानै उनले दिएको स्थानमा ओपेडपोष्ट टीम पुग्दा संग्रौला पहिला नै तयार भएर आइसकेका रहेछन् । स्थान पनि के भन्नु विशुद्ध सेकुवा कर्नर । विहान ८ बजेको समय सर्वहारा चियाबाटै आतिथ्यता निभायौं । मिठो अनौपचारिक भलाकुसारीपछि चार दलबीच भएको सहमतिबाट यसरी प्रारम्भ भयो, औपचारिक वार्तालापः
प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?१६ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा भूकम्प छ । भूकम्पलाई एउटा कारण अर्थात् वहाना देखाएर पार्टीहरुको बीचमा १६ बुँदे सहमति भएको छ । भूकम्पभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संघीयतालाई थाति राखेर संविधान जारी गर्ने मूडमा थिए । अहिले १६ बुँदे जे बनेको छ, त्यो चाँही संघीयतालाई थाति राखेर अथवा संघीयताको एउटा अमूर्त मार्गचित्र देखाएर संघीयता नगर्ने गरी गरेको सम्झौता जस्तो लाग्छ ।
यो सहमतिपछि संघीयता कार्यान्वयन नहुन सक्छ भन्ने आधार के हो ?आठ प्रदेश बनाउने भनिएको छ । तर, त्यो आठ प्रदेश कहाँ हुने भन्ने कुनै पनि परिभाषा छैन । त्यसपछि नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने, सीमांकन संघीय आयोगले गर्ने भनिएको छ । संघीय आयोग कहिले गठन हुन्छ, त्यसमा कस्ता मानिसहरु रहन्छन् भन्ने कुराको पनि केही परिभाषा छैन ।
विचित्र के छ भने बाबुराम भट्टराईको संवाद समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अहिलेको ७५ जिल्लालाई जस्ताको तस्तै राख्ने भनिएको छ । ७५ जिल्ला ज्यूँका त्यूँ रहने भो भने त सीमांकन गर्ने आयोगको आवश्यकता नै पर्दैन । आठ वटा प्रदेशमा जिल्लाहरुलाई बाँडने हो भने सीमा त यसै पनि छ नि त । त्यसले के देखिन्छ भने यो कुनै मूर्त सोचाइ, मूर्त योजना, मूर्त खाका नभएको हुनाले यो चाँही संघीयतालाई सदर गर्ने भन्दा पनि संघीयतालाई बदर गर्ने सहमति जस्तो लाग्छ ।
‘संघीयतालाई नै बदर गर्ने सहमति भयो’ भन्ने हो भने संघीयताकै लागि लडेर आएको एमाओवादी तथा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कसरी सहमत भए त ?
विजय गच्छदारको बारेमा टिप्पणी गर्नु त बेकार छ । उनी थारुको प्रतिनिधि पनि होइनन्, मधेशको प्रतिनिधि पनि होइनन् ।
‘संघीयतालाई नै बदर गर्ने सहमति भयो’ भन्ने हो भने संघीयताकै लागि लडेर आएको एमाओवादी तथा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कसरी सहमत भए त ?
विजय गच्छदारको बारेमा टिप्पणी गर्नु त बेकार छ । उनी थारुको प्रतिनिधि पनि होइनन्, मधेशको प्रतिनिधि पनि होइनन् ।
एमाओवादीको हकमा भने दुई—तीन वटा कुरा हुनसक्छ । एमाओवादीको पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दाखेरी उसले आदर्शलाई भन्दा आत्मरक्षालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । अर्को, एमाओवादी अहिले सत्तामा पनि छैन, एक किसिमले जनतामा पनि छैन । एमाओवादीको ज्यूँदो संगठन छैन । नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच ज्यूँदो सम्बन्ध छैन । न सत्तामा न जनतामा भएपछि एमाओवादीमा एककिसिमको असहायपना र पराजित मानसिकता देखिन्छ ।
मूलतः जनतालाई छाड्दै जाने, एजेण्डा छाड्दै जाने, आदर्श छाड्दै जाने भएपछि आखिरीमा टाउको लुकाउने ठाउँ भनेको सत्ता नै हो । असहाय र पराजित मानसिकतामा एमाओवादीले सत्तामा टाउको लुकाउने ठाउँ खोजेको हो । त्यहीकारणले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संघीयता सम्बन्धी जे सोचाइ थिया, त्यसमा एमाओवादीले औठाको सहिछाप दिएको छ ।
संविधानसभाभित्रको गणितीय उपस्थिति हेर्दा एमाओवादीले योभन्दा बढी अथवा आफूले चाहेको जस्तो संविधान बनाउन संभव थियो र?गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता यी मुख्य तीन वटा बुँदाहरु माओवादीको जनयुद्धले उठाएका हुन् । ती एजेण्डा माओवादीले उठाएको हुनाले त्यसलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा पनि माओवादीकै काँधमा छ । तर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणामपछि माओवादीमा दुईटा फरक कुराको महशुश भएको आभाष हुन्छ ।
मधेशीको मुद्दा उठाएको हुनाले पहाडी अन्धराष्ट्रवादीहरुको दृष्टिमा उ राष्ट्रवादी नरहेको र जनजातिको मुद्दा उठाएको हुनाले सामाजिक सद्भावलाई भत्काउने÷खलल पुर्याउने कुरामा योगदान गरेको भन्ने एमाओवादीमाथि अभियोग लागेको थियो । यो अभियोगकै कारण आफ्नो मत कम भयो कि भन्ने माओवादीलाई महशुश भएको हुनुपर्छ । त्यसकै परिणाम यो सहमति भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
मुद्दा छाड्ने कुरा त कस्तो देखियो भने माओवादीले दशवर्षे जनयुद्धमा जाँदाखेरी फर्कने पुल नरहने गरी भत्काएर गएको थियो । फेरि १२ बुँदे सम्झौताबाट यता आउँदाखेरी गाउँ जाने पुल नै भत्काएर यता आएको जस्तो देखिन्छ । माओवादीको शक्ति भनेको जनता हो । तर, माओवादीको आँखा तल छैन माथि छ । सत्ता तिर छ । त्यसैले जनतालाई बिर्सदै गएपछि सत्ता मात्र बाँकी रहन्छ । अहिलेको माओवादीको सत्तामुखी प्रवृत्ति, एक किसिमको आफ्नै विचार तथा आदर्शलाई जानअन्जान त्याग्ने प्रवृत्ति उसमा एकदमै जब्बर देखिन्छ ।
प्रवृत्तिगत रुपमा हेर्दा भने १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने एमाओवादी र नेकपा एमालेमा केही फरक नै छैन । नेकपा एमालेको एजेण्डालाई एमाओवादीले सदर गरेको छ । आफ्नो एजेण्डालाई छोडेको छ । त्यसैले यो एमाओवादीको वैचारिक यात्रामा धेरै ठूलो विचलन जस्तो लाग्छ ।
वर्गीय मुद्दालाई प्रधान मान्ने कम्यूनिष्ट पार्टीको लागि जातीय, क्षेत्रीय लगायतको मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु स्वभाविक होइन र?नेपालको सन्दर्भमा वर्गीय समस्या, जातीय समस्या र क्षेत्रीय समस्या जोडिएर आउँछ । यी भिन्न–भिन्न प्रकृतिका तीन वटा समस्या होइनन् । यी समस्याहरु एकआपसमा अभिन्न रुपले गाँसिएका छन् ।
माओवादी जनयुद्धमा जाँदाखेरी उसको मुख्य मुद्दा वर्ग थियो । जनयुद्धमा गइसकेपछि नेपालको सामाजिक संरचनाबाट उत्पन्न भएको विभेदबाट पीडितहरुको व्यापक एकता आफ्नो पार्टीको छातामुनी कायम गर्नको निम्ति माओवादीले पहिचानको मुद्दा उठायो । क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दा उठायो । त्यसपछि माओवादीभित्र वर्गको प्रश्न तपशीलमा पर्यो । क्षेत्र र जातिको प्रश्न प्राथमिकतामा पर्यो ।
अहिले १६ बुँदेमा सहमति गरेर एमाओवादीले जातीय क्षेत्रीय मुद्दालाई तपशीलमा राखेर वर्ग समातेको पनि होइन । त्यसमा वर्ग समेत परित्याग भएको छ ।
वर्ग भनेको महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, सीमान्तकृत जो शासनसत्ताबाट शोषित÷पीडित मानिसहरु हुन् । वर्ग भनेको छुट्टै मानिसहरुको जमात हुँदैन । त्यसैले एमाओवादीले १६ बुँदे सहमतिमा वर्गीय कुरा पनि परित्याग गरेको देखिन्छ भने जातीय क्षेत्रीय उत्पिडनको कुरा पनि परित्याग गरेको छ । वर्गको झण्डा बोकेर म यतातिर लागेको छु त भनेको छैन नि ।
लामो समयदेखि संविधानको प्रतिक्षा गरिएको अवस्था । अर्कोतिर अहिले भूकम्पले विपत्ति निम्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा एक थान संविधानका लागि सहमति हुनुलाई कसरी असान्दर्भिक भन्ने ?
१२ बुँदे सहमति भनेको सम्झौताको सहमति हो । नेपालका सनातन संसदवादी शक्तिहरु र जनयुद्धबाट आएको माओवादीबीचमा सहमति भएको थियो । सहमतिको शर्त त स्पष्ट थियो नि त । नेपालमा गणतन्त्र कायम गर्ने, धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने र केन्द्रिकृत र अत्याचारी शासनलाई संघीयता र विकेन्द्रिकरण गर्ने शर्तहरु थिए । त्यसैले सम्झौताको राजनीतिमा पनि आधारभूत एजेण्डालाई छोड्नु हुँदैन । आधारभूत एजेण्डाको अर्थ र मर्मलाई आधारभूत रुपमा कायम राख्ने गरी कतिपय कुरामा तलमाथि गर्न सकिन्छ ।
वर्ग भनेको महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, सीमान्तकृत जो शासनसत्ताबाट शोषित÷पीडित मानिसहरु हुन् । वर्ग भनेको छुट्टै मानिसहरुको जमात हुँदैन । त्यसैले एमाओवादीले १६ बुँदे सहमतिमा वर्गीय कुरा पनि परित्याग गरेको देखिन्छ भने जातीय क्षेत्रीय उत्पिडनको कुरा पनि परित्याग गरेको छ । वर्गको झण्डा बोकेर म यतातिर लागेको छु त भनेको छैन नि ।
लामो समयदेखि संविधानको प्रतिक्षा गरिएको अवस्था । अर्कोतिर अहिले भूकम्पले विपत्ति निम्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा एक थान संविधानका लागि सहमति हुनुलाई कसरी असान्दर्भिक भन्ने ?
१२ बुँदे सहमति भनेको सम्झौताको सहमति हो । नेपालका सनातन संसदवादी शक्तिहरु र जनयुद्धबाट आएको माओवादीबीचमा सहमति भएको थियो । सहमतिको शर्त त स्पष्ट थियो नि त । नेपालमा गणतन्त्र कायम गर्ने, धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने र केन्द्रिकृत र अत्याचारी शासनलाई संघीयता र विकेन्द्रिकरण गर्ने शर्तहरु थिए । त्यसैले सम्झौताको राजनीतिमा पनि आधारभूत एजेण्डालाई छोड्नु हुँदैन । आधारभूत एजेण्डाको अर्थ र मर्मलाई आधारभूत रुपमा कायम राख्ने गरी कतिपय कुरामा तलमाथि गर्न सकिन्छ ।
नेपाली जनतालाई चाहिएको संविधान नामको खोस्टो होइन । संविधान त राणाकालमा नि बनेको थियो । सात सालपछि पनि बन्यो । राजा महेन्द्रले पनि बनाए । २०४७ सालपछि पनि बन्यो । र अन्तरिम संविधान पनि बनेको छ । नेपालको समस्या भनेको संविधान बिनाको दुःख होइन । तर, कस्तो संविधान त ? समाजमा भएको विभेद, अत्याचार र असमानतालाई न्यूनिकरण गर्दै समाप्त गर्ने संविधान हो कि यथास्थिति कायम राख्ने संविधान हो ।
अहिलेको १६ बुँदेले संविधानको नाममा जे परिकल्पना गरेको छ । त्यो त विशुद्ध यथास्थितिवादी हो । त्यसरी यथास्थितिकै संविधानको कुरा गर्ने हो भने त ०४७ सालको संविधान छँदैछ नि । त्यसलाई सदर गरे हुन्छ नि त । त्यसैले नेपाली जनताले चाहेको संविधानको नाममा एकथान संविधान होइन । नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य लेख्ने संविधान चाहेका छन् । इतिहासमा भएका अन्यायहरुको उपचार गर्ने संविधान चाहेका छन् । नेपाली जनताले स्वराजको इतिहास चाहेका छन् । पहिचानको संविधान चाहेका छन् । स्वतन्त्रताको संविधान चाहेका छन् । १६ बुँदे परिकल्पनाभित्र यी मुद्दाहरु पर्दैनन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ८ प्रदेश बनायौं । यो हाम्रो जीत हो भनेका छन् नि ?
प्रदेशको संख्या घटी वा बढी महत्वपूर्ण कुरै होइन । प्रदेशको संख्या जतिसुकै भए पनि त्यो प्रदेशअन्तर्गत जनताको अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल कुरा हो । देखिएको कस्तो छ भने कांग्रेस—एमाले ६ प्रदेशमा र एमाओवादी आयोगले बनाएको ११ प्रदेशमा अडानमा थिए । पछि आएर केपी शर्मा ओलीले दुईटा प्रदेश बढाए भने माओवादीले तीन वटा छोड्यो र बीचमा सम्झौता भएको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यो आठ प्रदेश भनेको पनि कहाँको कुन प्रदेश हो ? ती प्रदेशमा लिम्बूहरु र राईहरुको हैसियत के हुन्छ ? थारुको हैसियत के हुन्छ ? मधेशीहरुको स्थान के हुन्छ ? दलितको स्थान के हुन्छ ? त्यस्को त कुनै परिभाषा नै छैन । त्यसैले संख्या मुख्य कुरा होइन । ती प्रदेशहरु कहाँ रहन्छन्, ती प्रदेशहरुले क—कसको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । एमाओवादीले ६ बाट ८ प्रदेश बनाएँ भन्नु मुतको न्यायो मात्र हो । त्यस्तो न्यानो दीर्घकालीन हुँदैन पछि गन्हाउँछ ।
अहिलेको १६ बुँदेले संविधानको नाममा जे परिकल्पना गरेको छ । त्यो त विशुद्ध यथास्थितिवादी हो । त्यसरी यथास्थितिकै संविधानको कुरा गर्ने हो भने त ०४७ सालको संविधान छँदैछ नि । त्यसलाई सदर गरे हुन्छ नि त । त्यसैले नेपाली जनताले चाहेको संविधानको नाममा एकथान संविधान होइन । नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य लेख्ने संविधान चाहेका छन् । इतिहासमा भएका अन्यायहरुको उपचार गर्ने संविधान चाहेका छन् । नेपाली जनताले स्वराजको इतिहास चाहेका छन् । पहिचानको संविधान चाहेका छन् । स्वतन्त्रताको संविधान चाहेका छन् । १६ बुँदे परिकल्पनाभित्र यी मुद्दाहरु पर्दैनन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ८ प्रदेश बनायौं । यो हाम्रो जीत हो भनेका छन् नि ?
प्रदेशको संख्या घटी वा बढी महत्वपूर्ण कुरै होइन । प्रदेशको संख्या जतिसुकै भए पनि त्यो प्रदेशअन्तर्गत जनताको अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल कुरा हो । देखिएको कस्तो छ भने कांग्रेस—एमाले ६ प्रदेशमा र एमाओवादी आयोगले बनाएको ११ प्रदेशमा अडानमा थिए । पछि आएर केपी शर्मा ओलीले दुईटा प्रदेश बढाए भने माओवादीले तीन वटा छोड्यो र बीचमा सम्झौता भएको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यो आठ प्रदेश भनेको पनि कहाँको कुन प्रदेश हो ? ती प्रदेशमा लिम्बूहरु र राईहरुको हैसियत के हुन्छ ? थारुको हैसियत के हुन्छ ? मधेशीहरुको स्थान के हुन्छ ? दलितको स्थान के हुन्छ ? त्यस्को त कुनै परिभाषा नै छैन । त्यसैले संख्या मुख्य कुरा होइन । ती प्रदेशहरु कहाँ रहन्छन्, ती प्रदेशहरुले क—कसको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । एमाओवादीले ६ बाट ८ प्रदेश बनाएँ भन्नु मुतको न्यायो मात्र हो । त्यस्तो न्यानो दीर्घकालीन हुँदैन पछि गन्हाउँछ ।
१६ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरुपको विषयमा यहाँको धारणा के हो ?न्याय प्रणालीको हकमा भने ठीकैको बन्दोबस्ती मिलाइएको छ भन्ने लाग्छ । शासकीय स्वरुपको हकमा भने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको दावी गरेको थियो । एमालकोे प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा थियो । ती दुवै कुरा छोडियो । १२बुँदेबाट आउँदा माओवादीले पटकपटक के भन्यो भने म चाँही पुरानो सडेगलेको संसदीय भासमा डुब्न आएको होइन । हामीले शासन गर्न नयाँ पद्दति खोजेको हो । तर, माओवादीले त्यो पनि त्याग्यो । अहिले कुशासन र भ्रष्टाचारको अखडा भनिएको पुरानो पद्दतिलाई नै माओवादीले स्वीकार गरेको छ । भनेपछि शासन संचालन गर्ने विधि र पद्दति पनि माओवादीले परित्याग गर्यो । त्यसरी हेर्दाखेरी त माओवादीको एजेण्डै केही देखिदैन ।
निर्वाचन प्रणालीको हकमा अहिले ६०—४० को व्यवस्था गरिएको छ । चालिस समानुपातितर्फ राखिएको छ । तर, त्यो चालिस कसको लागि राखिएको हो भन्ने परिभाषा छैन । त्यसमा महिलाको कति स्थान हुन्छ, दलितको कति स्थान हुन्छ, सीमान्तकृत मानिसहरुको कति स्थान हुन्छ र त्यसको चयन गर्ने तरिका के हुन्छ । पहिला त शुरुमै बन्द सूचि राखिन्थ्यो । पछि पाउनेबेला टाठाबाठा शासकहरुले नै पाउँथे । त्यसको प्राथमिकता के हुन्छ, क—कसको बीचमा कसरी वितरण हुन्छ र साच्ची नै जसले पहुँच पाएका छैनन् तीनले पहुँच पाउने कुराको निश्चितता हुन्छ कि हुन्न, त्यसको कुनै परिभाषा छैन ।
समानुपातिक प्रणाली मार्फत सीमान्तकृत समुदायलाई प्रनिधित्व गराउनु पर्ने बाध्यता किन चाहियो ? जो प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ उसैले प्रतिनिधित्व गर्दा हुँदैन र ?समानुपातिक सहभागिताको अर्थ रहन्छ । जस्तो तपाईंलाई सम्झना होला माओवादी पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्दा सबै महिला पुरुषहरु एकनासको पोशाक लगाएर आएका थिए । त्यसमा पढेकाहरु, डिग्री भएकाहरु र समाजमा पहिचान भएकाहरु धेरै कम थिए । ती सारा मानिसहरु यो राज्य मेरो हो, म यो देशको नागरिक हुँ, यो राज्य मेरो हो, यो राज्यमा मेरो पनि अंश लाग्छ भन्ने दावी गर्न आएका थिए ।
हामी एकात्मक परिपाटीबाट संघीय परिपाटीमा जानुको अर्थ के हो भने अधिकारबाट विमुख भएकाहरु, निमुखाहरु, कम पढेकाहरु, आफै आफ्नो कुरा भन्न नसक्नेहरुलाई राज्यको केन्द्रतिर ल्याउने बाटो बनाइदिने कुरा हो । संघीयताको प्रयोजन नै त्यही हो । संविधानसभामा गएर तिनीहरुले गम्भीर वार्ता गर्न सकेनन् होला, बहस गर्न सकेनन् होला तर संविधानसभामा त ती पुगे नि त । यो त सीमान्त मानिसहरुलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानमा ल्याउने हो । सीमान्त मानिसलाई राज्यको केन्द्रतिर ल्याउने हो । सीमान्त मानिसमा यो राज्य मेरो पनि हो, यो राज्यमा मेरो पनि प्रतिनिधि छ भन्ने अपनत्व जगाउने काम नै संघीयताको प्रयोजन हो ।
अब गुणवानहरुले नै शासन चलाउने हो भने त पशुपति शम्शेर जबरालाई बुझाइदिए भो नि त । गुणवान त तिनै छन् । पढेको तिनैले छ । अंग्रेजी तिनैलाई आउँछ । संसार तिनैले देख्या छन् । सम्पत्ति पनि तिनीसँगै छ । गुणको आधारमा, शिक्षाको आधारमा, सम्पत्तिको आधारमा, दक्षताको आधारमा मात्रै राज्य चलाउने हो भने सामान्य मानिसको त्यो राज्य हुँदैन । हामीले साझा राज्य बनाउन खोजेको हो । हेपिएकाहरुलाई, ठगिएकाहरुलाई, सीमान्तमा फालिएका मानिसहरुलाई इतिहासको केन्द्रतिर प्रतिस्पर्धामा हामीले ल्याउन खोजेको हो ।
अर्कोकुरा, पढेलेखेका मानिसहरु संसदमा वा सत्तामा हुँदैमा सत्ता, शासन, समाज राम्रो हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म त पढेलेखेकैहरु भएका छन् नि त । बाहुन क्षेत्री भएका छन् । कोही पण्डित भए होलान्, कोही पीएचडी भए होलान्, कोही केही भए होलान् । त्यसले सत्ता संचालनमा डिग्रीधारीहरु हुँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । सत्ताको चरित्र के हो, सत्ताको उद्देश्य के हो, सत्ता कसले संचालन गर्छ, कसको निम्ति संचालन गर्छ भन्ने कुराले सत्ताको चरित्र निक्र्यौल गर्छ ।
आदिवासी जनजातिहरु लाहुरे संस्कृतितर्फ तथा मधेशीहरु प्राविधिक विषयमा बढी आकर्षित हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहाडे पुरुष त्यसमा पनि बाहुन क्षेत्रीले मात्र राजनीति गर्यो भनेर टाउको दुखाउनुपर्ने किन ?
यसमा सिम्पल कुरा छ । जनजातिमा निकट अतितसम्म पनि शिक्षाप्रति खासै अभिरुचि थिएन । त्यस्तो किन भयो होला ? त्यस्तो किन भयो भने राज्यले एउटा के धारणा बनायो भने वेद पढ्ने बाहुनले हो । पूजापाठ गर्ने बाहुनले हो । भाग्य हेर्ने बाहुनले हो । शिक्षा चाँही समाजको एउटा खास जातिको ठेकेदारी जस्तो बनाइयो । बाँकी जनजाति भनेको चाँही मूर्ख हो । त्यो दुई नम्बरको मान्छे हो । शिक्षा त्यसको भागमा पर्दैन । उसले चलाउने बन्दुक हो । त्यो अधिनस्थ हो ।
आदिवासी जनजातिहरु लाहुरे संस्कृतितर्फ तथा मधेशीहरु प्राविधिक विषयमा बढी आकर्षित हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहाडे पुरुष त्यसमा पनि बाहुन क्षेत्रीले मात्र राजनीति गर्यो भनेर टाउको दुखाउनुपर्ने किन ?
यसमा सिम्पल कुरा छ । जनजातिमा निकट अतितसम्म पनि शिक्षाप्रति खासै अभिरुचि थिएन । त्यस्तो किन भयो होला ? त्यस्तो किन भयो भने राज्यले एउटा के धारणा बनायो भने वेद पढ्ने बाहुनले हो । पूजापाठ गर्ने बाहुनले हो । भाग्य हेर्ने बाहुनले हो । शिक्षा चाँही समाजको एउटा खास जातिको ठेकेदारी जस्तो बनाइयो । बाँकी जनजाति भनेको चाँही मूर्ख हो । त्यो दुई नम्बरको मान्छे हो । शिक्षा त्यसको भागमा पर्दैन । उसले चलाउने बन्दुक हो । त्यो अधिनस्थ हो ।
मधेशीको हकमा भने अलिकति फरक छ । मधेशमा त धेरै अगाडिदेखि नै शिक्षाको प्रचार भएको हो । तर, मधेशका अधिकांश मानिसहरु लामो समयसम्म टेक्निसियन मात्र भए । इन्जिनियर भयो । ओभरसियर भयो । पशुको डाक्टर भयो । धेरै मधेशीहरु राजनीति र प्राज्ञिक कर्ममा लागेनन् । किनभने तिनका निम्ति यहाँ ठाउँ नै थिएन । त्यसैले लामो समयको राज्यले निर्माण गरेको संस्कृति र चिन्तनले यो धारणा बनाएको छ ।
लाहुरेले लाहुर नै किन खोज्न भने उसले त्यो बाहेक विकल्प नै देखेको छैन । राज्यका संयन्त्रहरुमा यसका निकायहरुमा उसले कहिल्यै प्रवेश पाएन । पहुँच कहिल्यै पाएन । प्रतिनिधित्वको अवसर नै कहिं पाएन । जहाँ अवसरको संभावना देख्यो उ त्यही जाने हो ।
अब संघीयताको प्रयोजन के हो भने त्यो प्रवृत्तिलाई तोड्ने हो । बाहिर हेर्ने मानिसहरुलाई आफ्नै देशतिर हेर्ने बनाउने हो । अरुतिर हेर्ने मानिसलाई आफ्नै भाग्यतिर हेर्ने बनाउने हो । नेपाली समाजको कुनै पनि समुदायको मानिसले आफ्नो भाग्य आफै बनाउने राजनीतिक बन्दोबस्त नै संघीयता हो ।
तर, क्षेत्री, वाहुन शासन सत्तामा पुगे पनि ती जातीका सबै धनी, शिक्षित त छैनन नि । उनीहरु अधिकारको विषयमा कसले आवाज उठाउने ?
यो चाँही क्रमिक प्रक्रिया हो । हामीले चाहे जस्तै आदर्श संघीय व्यवस्था बनेछ भने पनि त्यो नेपाली समाजका विविध समस्यालाई हल गर्ने रामबाण हुने होइन । यसले प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्छ । राज्यमा समाजका सबै पक्षहरुको प्रवेश हुन्छ । उनीहरुको लागि ठाउँ हुन्छ । उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसले एउटा बाटो खोल्छ ।
तर, क्षेत्री, वाहुन शासन सत्तामा पुगे पनि ती जातीका सबै धनी, शिक्षित त छैनन नि । उनीहरु अधिकारको विषयमा कसले आवाज उठाउने ?
यो चाँही क्रमिक प्रक्रिया हो । हामीले चाहे जस्तै आदर्श संघीय व्यवस्था बनेछ भने पनि त्यो नेपाली समाजका विविध समस्यालाई हल गर्ने रामबाण हुने होइन । यसले प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्छ । राज्यमा समाजका सबै पक्षहरुको प्रवेश हुन्छ । उनीहरुको लागि ठाउँ हुन्छ । उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसले एउटा बाटो खोल्छ ।
दोस्रो कुरा, नेपाल संघीय बन्दोबस्तमा गयो भने पनि प्रदेशको शासन प्रशासन संचालन गर्ने प्रमुखहरु त त्यही समुदायका टाठाबाठा खातापिता नै हुन्छन् । तर, सत्ता त्यहाँ पुग्छ । काठमाडौंमा केन्द्रित सत्ता मानिसहरुको गाउँमा पुग्छ । मधेशीको अथवा जनजातिको उच्च वर्गको कोही पुग्यो भने पनि त्यो समुदायको मानिस पुग्छ । सत्ता आफ्नो नजिकमा आउँछ । आफ्नो समुदायको मान्छे शासन गर्ने कुर्सीमा बस्छ । र उनीहरुले सम्वाद गर्न सक्छन् ।
मधेशको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको प्रशासनिक सबै पदहरुमा को छ ? पहाडे छ । धेरै मधेशीहरु नेपाली भाषा राम्ररी बुझ्दैनन् । अड्डा अदालतमा जान उनीहरु डराउँछन् । कससेकम त्यो डरबाट त मानिसहरु मुक्त हुन्छन् ।
मधेशको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको प्रशासनिक सबै पदहरुमा को छ ? पहाडे छ । धेरै मधेशीहरु नेपाली भाषा राम्ररी बुझ्दैनन् । अड्डा अदालतमा जान उनीहरु डराउँछन् । कससेकम त्यो डरबाट त मानिसहरु मुक्त हुन्छन् ।
संघीयताले विविधताको समस्यालाई संबोधन गर्छ । संघीयताले वर्गको समस्यालाई मूर्त रुपमा संबोधन गर्दैन । संघीयताको बाटोमा गइसकेपछि राजनीतिक दलहरुको मुख्य काम भनेको वर्गको कुरा उठाउने हो । प्रदेशभित्रको सीमान्तमा रहेका मानिसहरु जो प्रदेशको सत्ताबाट लाभान्वित हुँदैनन् । उनीहरु लाभान्वित गर्नका निम्ति अवसरहरु निर्माण गरिनु पर्छ । त्यो भनेको उनीहरुलाई शिक्षामा सुविधा, स्वास्थ्यमा सुविधा, रोजगारीमा सुविधा, कतिपय कुरामा त सकारात्मक विभेद लागू गर्नुपर्ला । आरक्षणको बन्दोबस्त गर्नुपर्ला । त्यो लागू गर्ने चाँही राजनीतिक वर्गीय पाटो हो जस्तो लाग्छ । तर, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भनेको ती समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति एक पाइलो अगाडि जाने बाटो हो ।
२०६२/६३ को आन्दोलनदेखि १६ बुँदेसम्म आइपुग्दा नेपाल कतातिर उन्मुख भइरहेको छ ?सामाजिक चेतनाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल प्रगतिको बोटामा गइरहेको छ । समाजमा हिजो निमुखा भनिएकाहरु, अज्ञानी भनिएकाहरु, मूर्ख भनिएकाहरु सबै ब्यूँझिएका छन् । म, मेरो अधिकार, मेरो समूदाय, मेरो इतिहास, परम्परा भनेर सबै उभिएका छन् । त्यसले सामाजिक चेतनाको तहबाट हेर्ने हो भने नेपाल प्रगतिको बाटोमा लम्किरहेको छ । तर, सत्ता संरचनाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल यथास्थितिमा अड्किने खतरा बढेको छ । सामाजिक चेतना र समाजको आकांक्षालाई उपेक्षा गर्दै राजनीति संचालन गर्ने कर्ताहरुले नेपाललाई यथास्थितिमा अड्काउन खोजेको देखिन्छ ।
यो बीचमा केही उपलब्धिहरु भने भएका छन् । गणतन्त्र स्थापित भएको छ । १६ बुँदे नभए पनि गणतन्त्र अब स्थापित भयो । राजतन्त्र अब फर्किदैन । धर्मनिरपेक्षताको बारेमा कुनाकानीमा विवादहरु छन् । त्यो विवाद हुँदाहुँदै पनि नेपाल अब एक धर्मको वर्चश्व र प्रभुत्वमा कहिल्यै फर्कने छैन । यी दुवै कुरा आधारभूत रुपमा स्थापित भएका छन् । त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल अगाडि नै गइरहेको छ ।
राजतन्त्र फर्किदैन भन्ने हो भने त्यसकै मुद्दा बोकेर चुनाव लडेको राप्रपा नेपालले राम्रै मत ल्यायो । त्यसको संकेत के हो ?संक्रमणकाल लामो भएको हुनाले, राजनीतिकर्ता र व्यापक जनताबीचको सम्बन्ध खुकुलो भएको हुनाले र यसै पनि जनतामा निराशा उत्पन्न भएको हुनाले त्यसको लाभ पुराना राजावादी तथा हिन्दुवादीलाई प्राप्त भएको हो । राजतन्त्र फर्काउने र हिदुत्वको नारा अबको १५—२० वर्षसम्म रहन्छ । त्यो राजनीति गरिखाने नारा हो । तर, कूल संख्याको हिसाबले त्यो अल्पमतको नारा हो ।
लोकतन्त्रातिक परिपाटीमा फासीवादी मत रहन्छ । पश्चगामी मत रहन्छ । गणतन्त्रमा पनि राजावादी मत र धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेर पनि हिन्दुवादी मत रहन्छ । मूल कुरा के हो भने त्यसको आकार कत्रो छ, व्यापक समाजको कति दायरालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हो ।
८० भन्दा बढी हिन्दु भएको देशलाई हिन्दु राज्य बनाउँदा के फरक पर्छ त ?
तँपाई उल्लेख गर्नु भएको ८० प्रतिशतमा तथ्याँक विभागले मलाई पनि राखेको छ । म बाहुन परिवारमा जन्मे । मेरो परिवारको परम्परागत धर्म हिन्दू नै हो । विगतमा नागरिकतामा नै धर्म हिन्दु भनेर राख्ने चलन थियो ।
८० भन्दा बढी हिन्दु भएको देशलाई हिन्दु राज्य बनाउँदा के फरक पर्छ त ?
तँपाई उल्लेख गर्नु भएको ८० प्रतिशतमा तथ्याँक विभागले मलाई पनि राखेको छ । म बाहुन परिवारमा जन्मे । मेरो परिवारको परम्परागत धर्म हिन्दू नै हो । विगतमा नागरिकतामा नै धर्म हिन्दु भनेर राख्ने चलन थियो ।
अर्को कुरा, राजनीतिमा बहुमत र अल्पतको कुरा हुन्छ । निर्वाचनबाट बहुमत ल्याउनेले सत्ता संचालन गर्छ । अल्पमत ल्याउने प्रतिपक्षमा बस्छ । तर, बहुमत र अल्पमतको आधारमा धार्मिक मुद्दा फस्र्यौटा गरिदैन । चाहे ९९ प्रतिशत मानिसले एउटा धर्म मान्छन र एक प्रतिशतले मात्र अर्को धर्म मान्छन् भने त्यो प्रतिशतको आधारमा धर्म ठूलो—सानो हुदैन । धार्मिक हिसाबले बहुमतले अल्पमतमाथि शासन चलाउँदैन । राज्यको धर्म हुँदैन । राज्य धर्मभन्दा अलग बस्छ । धर्म भनेको व्यक्ति र समुदायको नितान्त नीजि विश्वास हो ।
नेपालमा ६२–६३ कम्युनिष्ट छन् । कम्युनिष्टहरु त नास्तिक हुन्छन् । फेरी कहाँबाट आयो तँपाईले भनेको ८० प्रतिशत हिन्दु ? त्यो जनता कम्युनिष्ट छन् भने कति जना मध्येको ८० प्रतिशत हो त्यो ?
नेपालमा ६२–६३ कम्युनिष्ट छन् । कम्युनिष्टहरु त नास्तिक हुन्छन् । फेरी कहाँबाट आयो तँपाईले भनेको ८० प्रतिशत हिन्दु ? त्यो जनता कम्युनिष्ट छन् भने कति जना मध्येको ८० प्रतिशत हो त्यो ?
पहिचानको नाममा सदभाव बिग्रीने गरी जात जातीका कुरा हुन थाले जस्तो लाग्दैन ?जनु समाजमा जातजाति छन् र जातीय भेदभाव छ, त्यहाँ जातको कुरा हुन्छ, जातिको कुरा हुन्छ । त्यो कुनै अनौठो भएन । एउटा कुरा के सत्य हो भने माओवादी, जनजाति, मधेशीहरुले जातीय पहिचानको कुरा गर्दा त्यसको सही ढंगले परिभाषा गरिएन । सही ढंगले परिभाषा नगरिएको हुनाले हिजो एउटा जातिले अन्य जातिहरुमाथि अत्याचार गर्यो अब अत्याचारमा परेका जातिले अत्याचार गर्नेहरुमाथि फेरि अत्याचार गर्ने भन्ने किसिमको अर्थ लगाइयो ।
एजेण्डाका वाहकहरुले पहिचानको मुद्दालाई सहीढंगले परिभाषित गर्न नसक्दा पहिचान बिराधीहरुले त्यसलाई बदनाम गरे । तर, नेपाली समाजमा पहिचानको मुद्दाको कारणले सामाजिक सदभाव खल्बलिएको छैन । जातीय पहिचानको मुद्दा मुखर रुपमा आएको त लिम्बुवानमा हो नि । कुनै लिम्बूले पहिचानको कुरा उठाउँदा कुनै बाहुनलाई कुटेको छ ? पहिचानको कुरा गर्दा पहिचान वृत्तको भन्दा बाहिरको कोही मानिस मारिएको छ ? यो त सबै मिडियाले श्रृजना गरेको भ्रामक कुरा हो ।
पहिचानको कुरा उठ्दाखेरी जातिहरुको बीचमा सदभाव खल्बलिएको छैन । तर, एउटा यस्तो त्रासको माहौल श्रृजना गरिएको छ । पहिचान हरण गरिएकाहरुले पहिचान पाएको खण्डमा नेपाली समाजमा ठूलो रक्तपात हुन्छ, नेपाली समाजमा प्रेम रहन्दैन, सदभाव रहदैन, सहयोग रहदैन भनेर एउटा भ्रामक वातावरणको श्रृजना गरिएको छ । तर, एजेण्डाका वाहहरुले त्यो भ्रमलाई चिर्न सकेनन् । त्यसैकारण पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको हो ।
विश्वको अनुभव हेर्दा जात–धर्मको कारणले रक्तपातका घटना भएका त छन् नि ?
नेपाली समाजको विशिष्ठ चरित्र के हो भने नेपालीहरु अत्यन्त सहिष्णु र क्षमाशील जाति हुन् । एकात्मक र केन्द्रिकृत सत्ताले यतिधेर अत्याचार गर्दा पनि अहिलेसम्म ठूलो हिंसात्म दंगा नेपाली समाजमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि भएको छैन । दंगा भएको एउटै हिन्दु र मुस्लिमबीचमा हो । रौतहट र नेपालगञ्जका केही भेगहरुमा । त्यो हिन्दु धर्म मान्ने र मुस्लिम धर्म मान्नेहरुबीचको द्वन्द्व भन्दा पनि उक्साइएको दंगा थियो ।
विश्वको अनुभव हेर्दा जात–धर्मको कारणले रक्तपातका घटना भएका त छन् नि ?
नेपाली समाजको विशिष्ठ चरित्र के हो भने नेपालीहरु अत्यन्त सहिष्णु र क्षमाशील जाति हुन् । एकात्मक र केन्द्रिकृत सत्ताले यतिधेर अत्याचार गर्दा पनि अहिलेसम्म ठूलो हिंसात्म दंगा नेपाली समाजमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि भएको छैन । दंगा भएको एउटै हिन्दु र मुस्लिमबीचमा हो । रौतहट र नेपालगञ्जका केही भेगहरुमा । त्यो हिन्दु धर्म मान्ने र मुस्लिम धर्म मान्नेहरुबीचको द्वन्द्व भन्दा पनि उक्साइएको दंगा थियो ।
नेपाली समाज अन्यायको बीचमा पनि मिलेर बसेको समाज हो । त्यसैले जाति विशेषलाई पहिचान दिँदा, अधिकार दिँदा समाजमा जातीय सदभाव खल्बलिन्छ भनेर विभिन्न देशका दृष्टान्त देखाउनेहरु उत्पिडित जातिको अधिकारका बिरोधीहरु हुन् । तर संक्रमणकाल धेरै समयसम्म लम्बिदाँ पहिचान चाहनेहरु, स्वराज चाहनेहरुले पहिचान पाएनन् भने जातिहरुको बीचमा सदभाव खल्बलिने डर रहन्छ ।
यहाँकै भाषामा भन्दा पहिचान, स्वराज, स्वतन्त्रता सहितको संविधान निर्माण कसरी सम्भव होला ?माथि भने जस्तो महाभूकम्प र बर्खाका कारणले तत्काल आन्दोलन होला जस्तो लाग्दैन । काँग्रेस–एमालेले यस्तो अवस्था हेरेरै सहमति गरेका हुन । त्यसमा एमाओवादीले पनि सहीछाप लगाई दिए । सकेसम्म जनताको संविधान बनाउने कोशिस गर्ने हो । बर्खा सकिएपछि आन्दोलनको शुरुवात हुन्छ । केही भएन भने पहिचानवादीहरुले आफ्नो मुद्दा जोगाउनु पर्दछ । उनीहरुले ‘अनिकालमा बीउ जोगाउनु…’ भन्ने उखान स्मरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
0 comments:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.