सामर्थ्यबारे चिरफारः १
नेपालजस्तो गरिब देशमा विश्लेषक र सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक उन्नति र सामर्थ्यको प्रश्नले स्वाभाविक रूपमा पिरोल्ने गरेको छ । जनताको आकांक्षा चाँडोभन्दा चाँडो देश विकास होस् भन्ने रहेको छ । संघीय एकाइहरूको निर्माण गर्ने बहसमा पनि सामर्थ्यका प्रश्न प्रशस्त उठाइएका छन् । नेपालमा सामर्थ्यको सवालमा परिचर्चा गर्दा अक्सर गरेर प्राकृतिक सम्पदासँग जोडेर चर्चा गरिने गरिएको छ । केही विश्लेषकको अनुसार प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा विशेष गरेर प्राकृतिक स्रोत–साधनको आधारमै गरिनुपर्दछ अनि हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर प्रदेशहरू निर्माण गरेमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने उनीहरूको जिकिर रहेको छ । उनीहरूको भनाइअनुसार गरेमा हिमाल र पहाडका जनताले भात खान पाउँछन् र तराईका नागरिकले हिमालदेखि बगेको पानी खान र ती नदीबाट उत्पादन गरिएको बिजुली उपभोग गर्न पाउँछन् । यी तर्कको अर्को लक्ष्य भनेको पहिचानयुक्त १० र १४ प्रदेश देशले धान्न सक्दैन भन्ने पनि रहेको छ (३० डिसेम्बर २०१४ मा इसमता डटकममा प्रकाशित मेरो लेख ‘यसकारण चाहिन्छ धेरै प्रदेश’ हेर्नुहोस्) ।
झट्ट हेर्दा यी तर्क मनासिब लाग्छन् र यी तर्कले धेरै मानिसलाई अलमल्याई पनि दिएको छ । त्यसैले यी सवालमा कति तुक छ भनेर हेरिनु आवश्यक छ । किनभने कहिलेकाहीँ आकर्षक सतही नारा र तर्कले समस्यालाई छोपिरहेका मात्र हुँदैनन्, थप समस्या सृजना पनि गर्दछन् वा बाधा–अड्चन पनि निम्त्याइरहेका हुन्छन् । यिनै सन्दर्भलाई चिरफार गर्दै नेपालमा कस्तो प्रकारको संघीयताले देशको आर्थिक विकास गर्छ भनेर यस लेखमा चर्चा गर्नेछु, जुन पाँच खण्डमा क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।
प्रदेशहरू एक्लाएक्लै रहने एकाइ हुन् ?
पहिलो कुरा, नेपालमा प्रदेशहरू एक्लाएक्लै रहने टापुजस्तो बुझ्ने तथा ती समन्वय नहुने पृथक् एकाइहरू हुन् भन्ने तरिकाले अक्सर चर्चा गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो बिल्कुलै होइन । संघीयता भनेकै राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधता हुँदाहुँदै पनि मिलेर बस्ने संरचना हो । प्रदेशहरूको आर्थिक र अन्य कारोबारसँगै विविध सम्बन्ध देशभरि नै हुन्छ ।
आर्थिक नीतिको तर्कलाई केही भाउ दिने हो भने पनि उचित आर्थिक नीति अँगालेको खण्डमा हिमाल, पहाड र तराई सँगै भएका प्रदेशहरू नबनाइएको खण्डमा देश विकास हुँदैन भन्ने कुनै आधार छैन । बरु मधेसका जिल्लाहरू बेग्लै राखिएका र धेरै प्रदेश भएको संघात्मक व्यवस्थाले देशको आर्थिक विकासमा बढी टेवा दिन्छ ।
यसको अर्थ हो, तराईका थरुहट र मधेस प्रदेशका जनताले जुम्ला र सोलुखुम्बुका स्याउ सजिलै खान सक्छन् । तराईमा फलेको धानको भात हिमाली र पहाडी प्रदेशका जनताले पनि सहजै खान सक्छन् । भारत र चीनलाई बिजुली बेचेर धनी हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका, भारत र चीनबाट आयात गरिएका उपभोग्य बस्तुबाट रमाएकाहरूले देशभित्रकै प्रदेशहरूबीच सहज रूपमा ब्यापार हुँदैन भनेर कसरी सोच्न र प्रचार गर्न सकेका हुन् ?
नेपालमा प्रत्येक प्रदेशले बिक्रीकरजस्ता कर आदि लगाउलान् र त्यसले आर्थिक विकासमा बाधा पार्ने तथा जनताको उपभोग गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउनेछ भन्ने अफवाह फैलिएको सुनिन्छ । तर संघीय देशहरूका ब्यबहारमा त्यसको उल्टो अभ्यास पाइन्छ । किनभने प्रदेशहरूले आफूलाई घाटा हुने नीति अबलम्बन गर्दैनन् । उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेशहरूले प्रादेशिक करहरू कम गर्ने वा हटाउने गरेका छन् (यसबारे विस्तृत छलफल पछिल्लो खण्डमा गरिनेछ) । उदाहरणका लागि अमेरिकाका पाँच प्रदेशहरुः आरेगन, डेलावेर, न्यु ह्यापसायर, मोन्टाना र अलास्काले बिक्रीकर नै उठाउँदैनन् । र, उपभोग्य सामानहरू सस्तोमा बेचेर अन्य प्रदेशका उपभोक्ता पनि आकर्षण गरेर प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाएर आफ्नो प्रदेशको उन्नतिमा टेवा पुर्याइरहेका छन् ।
दोस्रो कुरा, त्यस्ता तर्क गर्नेहरूले नेपालको भौगोलिक एकीकरण भएदेखि नै साधन–स्रोतहरू हिमाल, पहाड र तराईबीच ‘साझेदारी’ हुँदै आएको भन्ने कुरा बिर्सिएकोजस्तो देखिन्छ । खै त त्यस्ता साझेदारीले गरिबीको अन्त्य गरेको ? खै त सिंगो देश नै हिमाल, पहाड र तराईसहितको एउटै ठूलो एकाइ हुँदा पनि आर्थिक बिकास भएको ?
पञ्चायत कालमा देशको विकास गर्नका लागि भनेर नै हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर पाँच विकास क्षेत्र बनाइएकै हो । खै त त्यो विकासे मोडलले देशमा विकास ल्याएको ? विकासको लागि नेपालले अँगालेको तथाकथित प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको साझेदारी ढाँचा पूरै असफल भएको विगतको अनुभवले प्रस्ट देखाउँछ । नेपालको अहिलेको गरिबीको अवस्थाले राज्यले करिब अढाइ सय वर्षसम्म अँगीकार गरेको ‘प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको साझेदारी’को ढाँचा पूरै असफल भइसकेको देखाउँदैन र ?
एकथरीले देश विकास नभएको त आर्थिक नीतिले गर्दा हो भनेर भन्न सक्दछन् । यहाँ के बिर्सिनु हुँदैन भने नेपालले विभिन्न कालखण्डमा मिश्रित आर्थिक नीतिका साथै उदार बजारमुखी आर्थिक नीति पनि अपनाइसक्यो, र पनि देश विकास भएन । यी दुवै नीति र तिनीहरूको परिवर्तित रूप पनि हिमाल, पहाड र तराई एउटै एकाइ हुँदा लागु भएकै थिए । तर पनि खै त देश विकास र जनताको प्रगति भएको ?
आर्थिक नीतिको तर्कलाई केही भाउ दिने हो भने पनि उचित आर्थिक नीति अँगालेको खण्डमा हिमाल, पहाड र तराई सँगै भएका प्रदेशहरू नबनाइएको खण्डमा देश विकास हुँदैन भन्ने कुनै आधार छैन । बरु मधेसका जिल्लाहरू बेग्लै राखिएका र धेरै प्रदेश भएको संघात्मक व्यवस्थाले देशको आर्थिक विकासमा बढी टेवा दिन्छ । कसरी यस्तो हुन्छ भन्ने चर्चा पछिल्लो खण्डमा गरिनेछ ।
स्रोत–साधनको साझेदारीबाट कसलाई फाइदा ?
विगतको तथाकथित स्रोत–साधनको साझेदारी ढाँचा मुताबिक गरिएको राज्य सञ्चालनले केही जात समुदायलाई अत्यधिक फाइदा दिएको देखिन्छ । त्यस्ता नीति र संरचनाबाट ती जात–विशेषका कुलीन वर्गले अत्यधिक आर्थिक फाइदा उठाएको पाइन्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यस्ता नीति र संरचनाले ती जात–विशेषका अन्यलाई पनि थोरै भए पनि फाइदा दिएकै हो । राज्यको निम्ति लडाइँमा जान र अन्य समयमा समान ओसार प्रसार गर्न, हुलाकी भएर चिठ्ठीपत्र ओसार्न, राज्यलाई चाहिने कागज बनाउन र शासकहरूलाई चाहिने खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने कार्यबाट ती शासकीय जात–विशेषका गरिबहरूले पनि छुट्कारा पाएकै हुन् । साथै राज्यले अपनाएको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र सामाजिक नीतिले शासक समुदायका गरिबहरूलाई पनि फाइदा पुगेकै हो र आज पनि समाजमा शासक समुदायका गरिबलाई अगाडी बढ्न फाइदा पुगिरहेकै छ । त्यसैले पनि हरदम सामर्थ्यको सवाललाई चाहिनेभन्दा बढी उठान तिनै लाभान्वित जात समुदायका सदस्यहरूबाट हुने गरेको छ र त्यसै जात समुदायका सदस्यहरूले त्यस्ता सवाललाई बढी समर्थन गर्ने गरेका छन् ।
उनीहरूले नबुझेको वा बुझ पचाएको कटु यथार्थ के हो भने तथाकथित स्रोत–साधनको साझेदारी ढाँचा र नीतिको परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्र, लिङ्ग र जात–जातिहरू स्रोत–साधनको असमान वितरणको सिकार बन्न पुगेका छन् । अब पनि त्यस्तै नीति र संरचना फेरि पनि अँगालिएमा जातिगत असमानतालाई भविष्यमा पनि टेवा पुर्याउनेछ ।
प्रदेश निर्माण गर्दा साधन र स्रोतको सवालमा पटक्कै ध्यान दिनु हुँदैन भन्ने यो लेखको आशय पक्कै होइन । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संंरचना समिति र राज्यको पुनर्संरचना आयोग दुवैले सामर्थ्यलाई पनि आधार लिएर क्रमशः १४ र १० प्रदेशको खाका कोरेका थिए । कुनै समुदायले ‘हामी प्रदेश चलाउन समर्थ छौं’ भनेर भन्दछन् भनेको स्थितिमा अरु कसैले ‘तिमीहरू सक्दैनौ’ भनेर भन्नु आफ्नो उपनिवेशवादी मनोवृत्तिलाई उदांगो पार्नु हो ।
सामर्थ्यलाई उछाल्नेहरूका नीति र नियत
यहाँ के बिर्सिनु हुँदैन भने समुदायहरू आफै नै आफ्ना क्षमता र सामर्थ्यको आँकलन गर्न सक्छन् । लेप्चा, धिमाल, चेपाङ, बरामु, वालुङ, डोल्पोजस्ता ससाना समुदायलाई आफूले प्रादेशिक संरचना थेग्न सक्दैन भन्ने प्रस्ट थाहा छ । त्यसैले उनीहरूले प्रदेश होइन, स्वायत्त क्षेत्र, उपस्वायत्त क्षेत्र आदि मात्र चाहेका छन् ।
सामर्थ्यको सवाललाई चाहिनेभन्दा बढी उछाल्नेहरूका नीति र नियत विभिन्न जात–जातीय–क्षेत्रीय समुदायको पहिचान स्वीकारी उनीहरूलाई समतामूलक हिसाबले स्वायत्तताको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको संघीय ढाँचाविरुद्ध लक्षित भएको देखिन्छ । बहुसांस्कृतिक समाजमा सामर्थ्यको सवाललाई मात्र वा बढी आधार लिइएको खण्डमा दुर्घटना हुनसक्ने भएकोले गर्दा त्यससमन्धी भ्रम पर्दाफास गरिनुपर्दछ । जतिसक्दो धेरै नागरिकलाई समेट्ने र सक्षम बनाउने संरचनाले देशहरूको दिगो आर्थिक विकास गरेको तथ्य प्राज्ञहरूले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका छन् । ती उद्देश्यमा टेवा पुर्याउने संघीय संरचना नेपालमा अपनाइएमा जनताको आर्थिक विकासको आकांक्षामा संरचनागत रूपले पनि टेवा पुग्नेछ ।
एकता, एकात्मता र साझेदारी जस्ता नारा सुन्दा मिठो लाग्छ तर ती नाराको पछाडि के छ भनेर बुझ्न अति जरुरत छ । साँच्चीकै एकता भएको छ कि एकताको नाममा एउटा समुदायको हालीमुहाली एकरूपमा जारी गरिरहेको छ । मिठा कुराले जनतालाई भुलाएर शासकहरूले स्रोत–साधन कुम्ल्याएर असमानता सृजना गरे र गरिरहेका छन् भनेर नेपालीहरूले महसुस गर्ने यो उचित समय हो । केही जात–विशेषलाई फाइदा पुग्ने, तर धरै जात–जाति–विशेषका सदस्यहरूलाई मर्का पर्ने संरचनाबाट देशको द्रूतत्तर आर्थिक विकास सम्भव छैन ।
क्रमशः
प्राडा लावतीले सामर्थ्यबारे केही शृंखलामा लेख्नेछन्– सं ।
0 comments:
Post a Comment