सामर्थ्यको चिरफारः २
हिमाल र पहाडी क्षेत्रहरु समर्थ छैनन् भन्ने छाप धेरैजसो नेपाली नेतृत्वमा मात्रै होइन, सर्वसाधारण जनतामा पनि छ । अग्ला हिमाल र पहाडले भरिएकाले र फसल उत्पादन गर्ने जमिन कम भएकाले झट्ट हेर्दा त्यस्तो भान हुनसक्छ, तर यो त फसलमुखी कृषिप्रधान समाजको परम्परागत सोचाइ हो । उल्लेखनीय रुपमा यस्तै सोचाइबाट प्रभावित भएर हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच र तर्क उब्जेको हो । हिमाली भेगका समस्यालाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने हो भने त्यस्ता तर्कमा रहेका त्रुटि प्रस्टै देखिन्छ ।
एकात्मक नेपालमा पनि कर्णालीमा भोकमरी किन ?
प्रत्येक सालजस्तो कर्णालीमा खाद्यान्नको अभाव, कुपोषण वा भोकमरी भएको समाचार सुनिन्छ । पूर्व झापादेखि नजिकैका पश्चिमका कञ्चनपुर, बर्दिया, कैलाली, दाङ आदिमा प्रशस्त धान फले पनि हिमाल, पहाड र तराई एउटै एकाइ रहेको एकात्मक नेपालको कर्णालीमा ती अन्न किन पुगिरहेको छैन ? परम्परागत सोचबाट हेर्दा सामर्थ्य कम देखिने कर्णालीको समस्याको अर्थ–राजनीतिक कोणबाट विश्लेषण गरिएमा त्यहाँ किन भोकमरी हुन्छ र भोकमरीको स्थितिमा पनि किन खाद्यान्न पुगिरहेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
कर्णालीलाई आफ्नो भविष्य आफै बनाउनसक्ने अवसर दिने संघीय संरचना अँगालिएमा के थाहा, लास भेगसजस्तै अर्को कुनै चमत्कार देखाउन पनि सक्छन् !
संघीयताको ढाँचाको छलफलमा कर्णालीमा धान नफल्ने, तर त्यहाँका जनतालाई भात खुवाउनुपर्ने भएकोले कर्णालीलाई तराईको जिल्लासँग जोडिनुपर्दछ भनेर एकथरीले वकालत गर्ने गरेको छन् । देशका सबै ‘साधन–स्रोतमा साझेदारी’ रहेको एकात्मक राज्यमा कर्णालीजस्ता ग्रामीण क्षेत्रहरू सधैं स्रोत–साधनको विनियोजनबाट उपेक्षित भए । चामलको भातको त के कुरा, कर्णालीबासीले भोक टार्नका लागि राज्यबाट अन्य अन्न पनि पर्याप्त मात्रामा पाएनन् ।
कर्णालीमा कुपोषण वा भोकमरी होस् भन्ने केन्द्रका नेता, नीतिनिर्माता तथा प्रशासकको भावना पक्कै पनि नहोला, तर पनि यो समस्या बर्सेनी दोहोरीरहन्छ, किन होला ? पहिलो कारण त केन्द्रको सरकार र त्यसको अधिकांश नेतृत्व, नीतिनिर्माता तथा प्रशासकहरू ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्ने जनताका आकांक्षा र आवश्यकताप्रति कमै जानकार हुन्छन् र कमै सरोकार राख्छन् । अर्को मुख्य कारण केन्द्रमा कर्णालीको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुने हुनाले केन्द्रीय शासकहरु कर्णालीका जनताप्रति कम उत्तरदायी हुन्छन् । जब कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव सुरु हुन्छ, तब त्यहाँका जनप्रतिनिधि काठमाडौं धाएर खाद्यान्नको इन्तजाम गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको प्रायःजसो समाचार सुनिन्छ । समाचारअनुसार उनीहरु सचिवदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुयविनय गर्दछन् । सबैले खाद्यान्न उपलब्ध गर्न तोक लगाइदिन्छन् पनि । तर पनि कि त खाद्यान्नै पुग्दैन वा ढिलो पुग्छ वा कम पुग्छ अनि कुपोषण र भोकमरी फेरि पनि दोहोरिन्छ । यस्तो किन भइरहन्छ ?
कर्णालीको सिमिकोट
एकातिर, तोक आदेशहरु कार्यान्वित भएमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालय हुँदै आफ्नै रफ्तारमा निर्णय र त्यसपछि खाद्यान्न कर्णालीमा पुग्दा अमूल्य समय बर्बाद भइसकेको हुन्छ । अर्कोतिर, कर्णालीमा खाद्यान्नको कमीले भोकमरी र कुपोषण नहोस् भन्ने केन्द्रीय शासनकर्ताहरुको चाहना भएता पनि कर्णालीका ती समस्या उनीहरुको उच्च प्राथमिकताभित्र पर्दैनन् । सरकार ढाल्ने र बनाउनेमा मात्रै होइन, ठूला आयोजनाहरुको परिकल्पना र कार्यान्वयन, कमिसनको चक्कर, देश–विदेश भ्रमण, सरुवा–बढुवा आदि खेलमै उनीहरु रुमल्लिएका हुन्छन् । कर्णालीमा त्यस्तो परिस्थितिलाई चिर्नसक्ने कुनै राजनीतिक शक्ति पनि निर्माण भएको छैन ।
संघात्मक संरचनाबाट कर्णालीको समस्या हल गर्न सकिन्छ
केन्द्रीय राजनीतिमा कर्णालीले थोरैमात्र प्रतिनिधि पठाउने भएकोले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदैन । यदि सरकार फाल्ने र बनाउने खेलमा कर्णालीको राजनीतिक संख्या र क्षमता पुग्ने भएको भए मन्त्रीदेखि हाकिमहरुले उनीहरुका कुरा तुरुन्तै सुन्थे, लागु गर्दथे र कर्णालीमा भोकमरी पनि रोकिन्थ्यो । जनसंख्याको आधारमा अहिले नै तुलनात्मक रुपमा बढी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुँदा पनि केन्द्रमा प्रतिनिधिहरु कम रहेकोे कर्णालीमा अरु थप प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न राजनीतिक रुपमा सायद सम्भव छैन । संघात्मक संरचनाबाट कर्णालीको यो समस्या धेरै हदसम्म हल गर्न सकिन्छ, तर कुन हदसम्म भन्ने कुरामा संघीय संरचनाको ढाँचाले प्रभाव पार्नेछ ।
संघीय नेपालमा कर्णालीलाई तराईसँगै जोडियो भने घनाबस्ती भएको तराईले फेरि पनि त्यस प्रदेशको राजनीतिमाथि प्रभुत्व जमाउँछ (यसबारे थप अध्ययनका लागि २०७१ भदौ ९ गते ‘कान्तिपुर’मा प्रकाशित मेरो लेख ‘पहाडलाई घाटा’ हेर्नुहोस्) । त्यस्ता ठूला प्रदेश सामर्थ्यवान होला भनेर एकथरीलाई लाग्नसक्छ, तर त्यस्तो प्रदेशले कर्णालीले भोग्दै आएको भोकमरीको अभिशापलाई अन्त्य गर्ने कमै सम्भावना छ । पक्कै पनि एकात्मक प्रणालीको दाँजोमा त्यस्तो प्रदेशमा कर्णालीको राजनीतिक प्रतिनिधित्व त बढ्छ, तर तराईको दाँजोमा निकै थोरै जनसंख्या र प्रतिनिधि भएको कर्णाली उपेक्षित नै रहिरहने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ । थोरै प्रतिनिधि संख्याले सरकार टिकाउन र नीति निर्माणमा कम भूमिका दिन्छ । भविष्यमा खाद्यान्नको अभाव भएमा एकात्मक प्रणालीको दाँजोमा हिमाल, पहाड र तराई मिलाइएको प्रदेशमा कर्णालीको केही मात्रामा सुनवाइ पनि बढी होला । तर समयमै समस्याहरुको सम्बोधन नहुने सम्भावना पनि कायमै रहन्छ । खाद्यान्न अभाव, भोकमरी र कुपोषण पनि केही घट्ला, तर कुनै न कुनै रुपमा जारी रहने सम्भावना भने रहिरहन्छ ।
कर्णालीमा भोकमरी हुन नदिन हिमाली भूगोलको मात्र प्रदेश
कर्णालीमा भोकमरी हुन नदिने वा न्यून गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रका हिमाली भूगोलको मात्र प्रदेश बनाइनुपर्दछ । त्यसो गरिएमा भोलि गएर खाद्यान्नको अभाव हुन थाल्यो भने, त्यस प्रदेशमा सत्तासीन रहेका दल र नेताहरुले समयमै खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सकेनन् भने प्रादेशिक सरकार फालिने धेरै सम्भावना रहन्छ । नभए पनि, अर्को चुनावपछि त सरकार बदलिनसक्छ, किनभने भोका जनताले सरकारमा रहेर पनि खाद्यान्न उपलब्ध नगराउने दललाई मत दिने सम्भावना कमै हुन्छ । कर्णालीकै जनतामा सरकार बनाउने र हराउने शक्ति निहित भएमा सरकारमा रहेको दलले मागेर हुन्छ कि रोएर हुन्छ कि वा ऋण लिएर हुन्छ, खाद्यान्न उपलब्ध गराउने दह्रो प्रयास गर्नेछ नै ।
कर्णालीका आवश्यकता, आकांक्षा र परिवेशप्रति अनभिज्ञ रहेका र उसप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी नरहेका अन्य जिल्लाका नेताले कर्णाली क्षेत्रका समस्या प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्ने र आर्थिक विकास गर्ने काममा तात्विक भिन्नता ल्याउने सम्भावना कमै छ । यही कारण कर्णालीका जनताले स्वायत्तता मागेका हुन् । उनीहरूसँग भएका र उनीहरूका लागि विनियोजन गरिएका स्रोत–साधनलाई उनीहरू आफैले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र आकांक्षाअनुसार दक्ष तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्छन् ।
कर्णालीजस्तै अन्य धेरै क्षेत्रमा ‘स्रोत–साधन पर्याप्त मात्रामा’ छैनन्, तर संघीयतामा केन्द्रीय सरकारले सबै नागरिकबाट संकलन गरेको राजस्व र दातृ निकायबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगलाई प्रदेशको क्षेत्रफल, जनसंख्या र अन्य उपयुक्त आधारमा न्यायोचित र समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था हुन्छ । साथै प्रदेशहरूसँग भएका स्थानीय स्रोत–साधनलाई पनि उचित परिचालन गरी समस्याको सम्बोधन गर्ने र अवसर सृजना गर्ने मौका मिल्छ ।
नेभेडाः मरुभूमिमा समेत मानिस र लगानी आकर्षण
एकै किसिमका विशिष्टता भएका प्रदेशहरु बनाइएमा त्यस्ता प्रदेशले परम्परागत दृष्टिकोणबाट देखिने समस्यालाई कसरी परास्त गर्नसक्छन् भन्ने कुरा पश्चिम अमेरिकामा रहेको नेभेडा राज्यको प्रादेशिक नीति र उसले हासिल गरेको सफलताले देखाउँछ । झण्डै २८ लाख जनसंख्या भएको २ लाख ८६ हजार ३ सय ६७ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेभेडा ठूलो मरुभूमि र अर्ध सुक्खा क्षेत्र हो । मरुभूमिबीच लास भेगस नामक संसार प्रसिद्ध सहर उठेको छ, जहाँ बर्सेनी चार करोड पर्यटक देश–विदेशबाट ओइरिन्छन् । लास भेगसवरपर नै त्यत्रो भूगोलमा फैलिएको नेभेडाको झण्डै तीन चौथाइ जनसंख्या रहन्छ ।
स्रोत–साधनको सवालमा नेभेडामा सुन–चाँदी पनि पाइन्छ, तर खनिज उद्योग नेभेडाको नवौं ठूलो उद्योगमात्रै हो । त्यस राज्यको आर्थिक विकासमा मरुभूमिमा समेत मानिस र लगानी आकर्षण गर्ने प्रादेशिक नीतिकै ठूलो देन रहेको छ । खनिज पदार्थलाई छोड्ने हो भने स्रोत–साधनको दृष्टिकोणले नेभेडाको अवस्था कर्णालीको भन्दा नाजुक छ ।
नेभेडाले आफ्नै विशिष्टतामा आधारित नीति बनाएर मरुभूमिको माझमा पनि भव्य ‘मस्ती’ सहर निर्माण गरेर प्रदेशको आर्थिक अवस्थै परिवर्तन गरेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्त, कसरी मरुभूमिमा त्यत्रो सहर र अर्थतन्त्र स्थापित भयो त ? लगानी र बासिन्दा आकर्षण गर्न नेभेडाले प्रादेशिक आयकर, करपोरेट आयकर, पुँजी वृद्धि (घर, जग्गा, ब्यापार, स्टकबाट हुने आम्दानी) कर, पैतृक सम्पति कर आदि उठाउँदैन । यस नीतिले गर्दा देश–विदेशका उद्यमीले लास भेगसमा होटेल र जुवाघरसँगै निर्माण उद्योग आदिमा ठूलो लगानी गरेका छन् । जुवाबाट मात्रै नेभेडाले उसले उठाउने कुल राजस्वको आधा रकम उठाँउछ । निकै प्रतिस्पर्धा भएकाले र जुवाघरबाट फाइदा उठ्ने भएकोले पाँचतारे होटेलमा पनि निकै सस्तोमा बास पाइन्छ । यसले मस्ती मार्ने पर्यटकलाई मात्र होइन, उद्योग–व्यवसायका ठूलठूला सम्मेलनलाई पनि आकर्षित गर्ने गरेको छ । सालिन्दा २२ हजार जति हुने सम्मेलनमा ५० लाख जति मानिसले भाग लिन्छन् । कम करले गर्दा जीवन–निर्बाह सस्तो हुने भएकोले अवकासपछि अमेरिकाका अन्य भागबाट धेरै मानिस ओइरिएका छन् । यसरी बढ्दो आर्थिक गतिविधिले धेरै कामदारलाई तानेको छ । कुनै जमानामा मरुभूमिमा कसले यस्तो होला भनेर परिकल्पना गरेको थियो होला ?
कर्णालीमा बर्सेनीजस्तो हुने भोकमरी र मरुभूमिमा उदाएको लास भेगसले के इंगित गर्दछ भने संघीयताले प्रदेशहरुलाई आफ्नै विशिष्टताअनुसार नीति निर्माण गरी सामर्थ्यवान बन्ने र विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । नेभेडा मरुभूमि हो, त्यहाँ पर्याप्त खाद्यान्न र अन्य स्रोत–साधन छैनन् भनेर त्यस भूगोललाई अन्य कुनै प्रदेशमा गाभिदिएको भए आज सायद नेभेडाको स्थिति नाजुकै रहिरहन्थ्यो होला । आफ्नो भाग्य आफै बनाउन सक्ने मानिसको क्षमतामाथि आस्था राखी कर्णालीलाई आफ्नो भविष्य आफै बनाउनसक्ने अवसर दिने संघीय संरचना अँगालिएमा त्यहाँका नागरिकले बाहिरकाले भन्दा आफ्नो व्यवस्था आफैले बढी राम्रोसँग गर्नसक्छन् । के थाहा, उनीहरुले पनि मौका पाएमा लास भेगसजस्तै अर्को कुनै चमत्कार देखाउन पनि सक्छन् !
क्रमशः
प्राडा लावतीले सामर्थ्यबारे केही शृंखलामा लेख्नेछन्– सं ।
0 comments:
Post a Comment