ब्यकिगत वा समुदायगत कुनै पनि स्तरमा होस् बहुपहिचानको अवस्था रहे पनि मुलत: कुनै एउटा बिशेष पहिचान नै सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायको प्रमुख पहिचानको रुपमा रहेको हुन्छ ! साथै ऐतिहासिक कालखण्ड , बिशेष पृष्टभुमि , सामाजिक सम्बन्ध र मान्यता तथा अपनत्वको भावनाबाट जुन पहिचान व्यक्ति वा समूहको सन्दर्भमा स्थापित भईसकेको हुन्छ अन्तत: सोहि पहिचान नै प्रमुख पहिचान बन्न पुग्छ ! त्यहाँ तर्कको कुनै अर्थ रहन्न ! केवल मानबिय भावना र सम्बन्ध निर्णायक बन्छ ! बहुल पहिचान भएका डा.रामबरण यादब पेशागत रुपमा चिकित्सक हुन , नश्लगत रुपमा मधेशी , भाषिक सम्बन्धले मैथली र दलगत दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस हुन् तर राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा राष्ट्रपति उहाको प्रमुख पहिचान बनिसके पछी यसै पहिचानका आधारमा वास्तबिक हैसियत कायम हुन्छ र अन्य सबै पहिचान गौण बन्न जान्छन् ! राष्ट्रपतिको पहिचान स्थापित भईसके पछी फेरी अन्य पहिचानको लामो पुच्छर आवश्यक रहदैन ! यद्यपी पार्टीसंगको सम्बन्धमा उहाँ कांग्रेस पनि हो , पेशागत क्षेत्रमा उहा चिकित्सक हुनुहुन्छ ! परिवारमा श्रीमतीको श्रीमान र बालबच्चाको बुवा पनि हुन् ! व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिदा यी सबै आवश्यक होला तर अन्य पहिचानहरु सहायक पहिचानका रुपमा सम्बन्धित सन्दर्भका स्थितिमा मात्र उल्लेख्य बन्दछ ! प्रमुख पहिचान नै बास्तबिक पहिचान ठहरिन्छ ! व्यक्तिगत स्तरमा बहुपहिचानको कुरा गर्दा सबैका सन्दर्भमा यहि नै यथार्थ हो !
समुदाय वा सामुहिक पहिचान अथवा राष्ट्र (Nation) वा जातिका सन्दर्भमा पनि स्थापित बहुपहिचानमध्य राष्ट्रिय सन्दर्भमा हैसियतको खोजी गरिदा तिमध्य कुनै एक पहिचान मात्र प्रमुख पहिचानका रुपमा क्रियाशील हुन्छ ! शेर्पा बसाईका दृष्टिकोणले हिमाली बासिन्दा , ब्यबसाहिक रुपमा पर्वतारोही , नश्लगत हिसाबले मंगोलियन मुलका , धार्मिक हिसाबके बौद्धमार्गी हुन् ! यति हुदाहुदै पनि शेर्पाको रुपमा स्थापित एकल पहिचानबाट राष्ट्रिय हैसियत स्थापित गरिएको हो ! यसै पहिचानसंग गासिएका अन्य पहिचानहरु भने सन्दर्भबस मात्र महत्व राख्दछ ! त्यसमा पनि सास्कृतिक , भाषिक , जातीय जस्ता सामुहिक वा सामुदायिक पहिचानको निर्माण सहज रुपमा हुदैन ! कुनै एक समुदायको जातिगत , भाषागत , सास्कृतिक पहिचान स्थापित हुन लामो कालखण्ड बितेको हुन्छ ! त्यहाँ ईतिहास लुकेको हुन्छ ! व्यक्तिहरुको साझा आकांक्षा र भावना पनि प्रतिबिम्बित भईरहेको हुन्छ ! कुनै कुनै सामुहिक पहिचानमा क्षेत्रीय/प्रादेशिक सुवास पनि पाउन सकिन्छ ! वास्तबमा यस किसिमको पहिचान निर्माणमा सम्बन्धित जाती , समुदाय वा समुहका सबै सदश्यहरुको सामुहिक योगदान लुकेको हुन्छ ! तसर्थ सामुहिक पहिचानको हकमा एकल वा बहुल भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ! बिगत देखि चल्दै आएको परम्पराले स्थापित मान्यता अनुसार जुन पहिचान स्थापित भईसकेको छ , त्यसको पहिचान त्यहि नै हो ! यहाँ कतै बाट , कुनै प्रक्रियाबाट पहिचान खोज्ने , दिने , दिलाउने वा लाद्ने भन्ने प्रश्नै हुदैन ! जो स्थापित पहिचान छ , सोहि पहिचानलाई स्विकार्ने वा मान्यता दिने दिलाउने मात्र हो !
प्राचिन नेपाल मण्डलका आदिबासी समुदायको ईतिहासद्वारा स्थापित पहिचान नेवार हो , उनीहरुको आदिमभूमिको पहिचान नेवा: भुमि , प्रदेश वा राज्य हो ! पश्चिम नेपालको आदिबासी समुदायको ऐतिहासिक पहिचान मगर हो , उनीहरुको आदिमभूमिको पहिचान मगरात हो ! यी आदिबासी समुदाय र यिनका आदिमभूमिको पहिचान बोध गराउन अन्य कुनै सहायक वा पुरक पहिचानको आवश्यकता छैन ! स्थापित पहिचानको बिकल्पमा अन्य कुनै पहिचानको खोजी वा लाद्न खोजिनु भनेको यथार्थमा स्थापित भईसकेको ऐतिहासिक पहिचानको अस्वीकृति हो ! बिशेषत: नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा ''पहिचान सहितको राज्य'' भन्नुको अर्थ ईतिहासद्वारा स्थापित (प्रमुख) पहिचानको मान्यता र तिनलाई सस्थागत गर्नु हो ! त्यसको बिकल्पमा अन्य कुनै कृतिम नामबाट परिचित गराउन खोज्नु बहुपहिचानको नाउँमा स्थापित नामलाई विकृत तुल्याउने गरी अगाडी सीङ वा पछाडी पुच्छर जोड्न खोजिनु वास्तबमा ईतिहास र समाज विकासक्रममा स्थापितभईसकेको पहिचानको ठाडो अस्वीकृति मात्र हैन , अपमान पनि हो !
प्रादेशिक पहिचानका सन्दर्भमा ईतिहासप्रति सम्मान गरिनु कति आवश्यक हुदोरहेछ भन्ने कुरा भारतमा बेलायति उपनिवेशबादी शासकहरुले नामांकन गरिएको बम्बईलाई मुम्बई , मद्रासलाई चेन्नाई , बर्मालाई म्यानमार , सिलोनलाई श्रीलंका कै पहिचानमा हाल पुनर्स्थापित गरिएका दृष्टान्तहरु बाट पनि बुझ्न सकिन्छ ! हेक्का राख्नु पर्ने कुरा त के हो भने समय परिस्थितिका कारण कुनै स्थान विशेषमा बसोबास गर्नेहरुको सामाजिक संरचनामा परिवर्तन हुदैमा कुनै पनि प्रादेशिक पहिचानमा परिवर्तन हुने कुरा रहन्न ! खसहरुको पूर्व ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण भारतको जम्मु काश्मिरलाई खसमिर-काश्मिर तथा चिनको उगघेर स्वायत्त क्षेत्रको खसगर नामांकन गरिएको त्यस ऐतिहासिक स्थानमा अब खसहरुको अब कुनै उपस्थिति रहेन भन्दैमा त्यसको पहिचानलाई परिवर्तन गरिदैन किनकी त्यो ऐतिहासिक रुपमा स्थापित भईसकेको पहिचान हो ! जिरीमा अब जिरेलहरु उल्लेख्य संख्यामा छैन भन्दैमा त्यहाँको स्थापित प्राचीनतम ऐतिहासिक पहिचान मेट्न पाइदैन !
कुनै नया प्रसंगमा जहाँ पहिले नै स्थापित वा ऐतिहासिक पहिचान निर्माण हुन सकेको छैन भने त्यस्तो सन्दर्भमा सत्ता शक्तिको आडमा लाद्ने मनासायबाट हैन सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिको आधारमा नया पहिचान सृजना गर्न सकिन्छ ! बिशेष परिस्थितिमा भिन्न भिन्नै ऐतिहासिक , सास्कृतिक , सामाजिक , भाषिक पृष्टभुमि रहेका दुई वा दुई भन्दा क्षेत्रहरुको संयोजनमा प्रदेश निर्माण गरिनु पर्ने स्थितिमा पनि साझा पहिचानको खोजी हुन सक्छ ! बिशेषगरी राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा प्रदेशहरुको निर्माण गरिदा पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाइनु पर्दछ भन्ने अवधारणाको मूल आशय बिगतमा भए गरेका उत्पीडनमाथि उचित सम्बोधन हुन सकोस भन्ने हो ! त्यसैले प्रदेश निर्माणमा पहिचानको खोजी गरिदा ध्यान दिनु पर्ने पक्ष भनेको राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा कुन खाले उत्पीडनलाई लक्षित गर्न चाहेको हो ! कर्णाली जस्ता प्रदेशका सवालमा स्पष्ट सम्बोधन गर्न खोजिएको पक्ष भनेको प्रादेशिक/क्षेत्रीय उत्पीडन हो ! यस्तोमा क्षेत्रीयताको बोध हुने खालको पहिचान दिन सकिन्छ ! त्यस्तै मधेशको सवालमा सम्बोधन गर्न खोजिएको पक्ष क्षेत्रीयताका अतिरिक्त भाषिक उत्पीडन पनि हुन् ! यहाँ भाषिक समुदायलाई समेटिने त्यसैखाले प्रतिनिधिजन्य पहिचान उपयुक्त ठहर्दछन !
बिर्सनु नहुने कुरा प्रादेशिक हकमा पहिचान सहितको सम्मान वा कदर मूलत ईतिहास , त्यहाँका मूलबासीहरुको सस्कृति , भाषा , सम्पदा र परम्पराका अतिरिक्त क्षेत्रीय बिशिस्टताप्रति राजनीतिक मान्यताको मुद्दा हो ! स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा खोजिन लागेको पहिचान भनेको बिशेष समुदायप्रति लक्षित हुन् ! बाह्र बुदे सहमतिले निर्दिष्ट लक्ष र राज्य पुनर्संरचनाको अभिष्ट भन्नु नै राज्यद्वारा पहिचान गरिएका उत्पीडित समुदायहरुको संबैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्नता भएकोले पहिचानको सवल प्रतक्षता: राजनीतिक अधिकारसंग सम्बन्धित मुद्दा हुन् ! तसर्थ राज्य निर्माणका क्रममा लक्षित नागरिक समुदाय बिशेष र तिनलाई बोध गराउने पहिचानले गहन महत्व राख्दछ ! यहाँ लक्षित नागरिक समुदायको स्थापित पहिचानलाई गौण बनाएर कृतिम वा समुदायसंग सम्बन्ध नरहेका अन्य पहिचान लाद्नुको कुनै अर्थ राख्दैन ! लक्षित समुदायलाई बोध गराउने पहिचान विस्तापित गर्दै कुनै निर्जिब खोला , पाखा , पर्बत वा अन्यथा नामांकनलाई प्रादेशिक पहिचानको रुपमा लाद्नुको अर्थ लक्षित समुदायले निर्माण गरेको ईतिहासप्रति अपमान र उनीहरुप्रति असहिष्णुता मात्र ठहर्दछ ! त्यसैले बिगत लामो समयसम्म उत्पीडनमा पारिएको कुनै समुदाय बिशेषको जनसांख्यिक अवस्थामा उनकै थात थलोभित्र अन्तरिक वा बाह्य आप्रावासनक कारण हाल फेरिएको सामाजिक संरचनालाई दृष्टान्त बनाएर त्यहाँको लामो समय देखि स्थापित वा ऐतिहासिक पहिचानलाई लत्याएर कुनै अमुक तथा कृतिम पहिचान थोपर्ने चेस्टा गरिनु भनेको घर धनीको भन्दा बहालमा बस्नेहरुको संख्या धेरै देखिएकोले बहुमतको कदरमा बहालवालाकै नाममा घरको लालपुर्जा बन्नु पर्छ भनेर घर धनीलाई बेदखली गर्ने जतिकै जाली तर्क हो !!
सन्दर्भ सामाग्री:
नेपाली राजनीति पहिचानको मुद्दा /मल्ल के. सुन्दर
contact https://www.facebook.com/gopal.lama123
समुदाय वा सामुहिक पहिचान अथवा राष्ट्र (Nation) वा जातिका सन्दर्भमा पनि स्थापित बहुपहिचानमध्य राष्ट्रिय सन्दर्भमा हैसियतको खोजी गरिदा तिमध्य कुनै एक पहिचान मात्र प्रमुख पहिचानका रुपमा क्रियाशील हुन्छ ! शेर्पा बसाईका दृष्टिकोणले हिमाली बासिन्दा , ब्यबसाहिक रुपमा पर्वतारोही , नश्लगत हिसाबले मंगोलियन मुलका , धार्मिक हिसाबके बौद्धमार्गी हुन् ! यति हुदाहुदै पनि शेर्पाको रुपमा स्थापित एकल पहिचानबाट राष्ट्रिय हैसियत स्थापित गरिएको हो ! यसै पहिचानसंग गासिएका अन्य पहिचानहरु भने सन्दर्भबस मात्र महत्व राख्दछ ! त्यसमा पनि सास्कृतिक , भाषिक , जातीय जस्ता सामुहिक वा सामुदायिक पहिचानको निर्माण सहज रुपमा हुदैन ! कुनै एक समुदायको जातिगत , भाषागत , सास्कृतिक पहिचान स्थापित हुन लामो कालखण्ड बितेको हुन्छ ! त्यहाँ ईतिहास लुकेको हुन्छ ! व्यक्तिहरुको साझा आकांक्षा र भावना पनि प्रतिबिम्बित भईरहेको हुन्छ ! कुनै कुनै सामुहिक पहिचानमा क्षेत्रीय/प्रादेशिक सुवास पनि पाउन सकिन्छ ! वास्तबमा यस किसिमको पहिचान निर्माणमा सम्बन्धित जाती , समुदाय वा समुहका सबै सदश्यहरुको सामुहिक योगदान लुकेको हुन्छ ! तसर्थ सामुहिक पहिचानको हकमा एकल वा बहुल भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ! बिगत देखि चल्दै आएको परम्पराले स्थापित मान्यता अनुसार जुन पहिचान स्थापित भईसकेको छ , त्यसको पहिचान त्यहि नै हो ! यहाँ कतै बाट , कुनै प्रक्रियाबाट पहिचान खोज्ने , दिने , दिलाउने वा लाद्ने भन्ने प्रश्नै हुदैन ! जो स्थापित पहिचान छ , सोहि पहिचानलाई स्विकार्ने वा मान्यता दिने दिलाउने मात्र हो !
प्राचिन नेपाल मण्डलका आदिबासी समुदायको ईतिहासद्वारा स्थापित पहिचान नेवार हो , उनीहरुको आदिमभूमिको पहिचान नेवा: भुमि , प्रदेश वा राज्य हो ! पश्चिम नेपालको आदिबासी समुदायको ऐतिहासिक पहिचान मगर हो , उनीहरुको आदिमभूमिको पहिचान मगरात हो ! यी आदिबासी समुदाय र यिनका आदिमभूमिको पहिचान बोध गराउन अन्य कुनै सहायक वा पुरक पहिचानको आवश्यकता छैन ! स्थापित पहिचानको बिकल्पमा अन्य कुनै पहिचानको खोजी वा लाद्न खोजिनु भनेको यथार्थमा स्थापित भईसकेको ऐतिहासिक पहिचानको अस्वीकृति हो ! बिशेषत: नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा ''पहिचान सहितको राज्य'' भन्नुको अर्थ ईतिहासद्वारा स्थापित (प्रमुख) पहिचानको मान्यता र तिनलाई सस्थागत गर्नु हो ! त्यसको बिकल्पमा अन्य कुनै कृतिम नामबाट परिचित गराउन खोज्नु बहुपहिचानको नाउँमा स्थापित नामलाई विकृत तुल्याउने गरी अगाडी सीङ वा पछाडी पुच्छर जोड्न खोजिनु वास्तबमा ईतिहास र समाज विकासक्रममा स्थापितभईसकेको पहिचानको ठाडो अस्वीकृति मात्र हैन , अपमान पनि हो !
प्रादेशिक पहिचानका सन्दर्भमा ईतिहासप्रति सम्मान गरिनु कति आवश्यक हुदोरहेछ भन्ने कुरा भारतमा बेलायति उपनिवेशबादी शासकहरुले नामांकन गरिएको बम्बईलाई मुम्बई , मद्रासलाई चेन्नाई , बर्मालाई म्यानमार , सिलोनलाई श्रीलंका कै पहिचानमा हाल पुनर्स्थापित गरिएका दृष्टान्तहरु बाट पनि बुझ्न सकिन्छ ! हेक्का राख्नु पर्ने कुरा त के हो भने समय परिस्थितिका कारण कुनै स्थान विशेषमा बसोबास गर्नेहरुको सामाजिक संरचनामा परिवर्तन हुदैमा कुनै पनि प्रादेशिक पहिचानमा परिवर्तन हुने कुरा रहन्न ! खसहरुको पूर्व ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण भारतको जम्मु काश्मिरलाई खसमिर-काश्मिर तथा चिनको उगघेर स्वायत्त क्षेत्रको खसगर नामांकन गरिएको त्यस ऐतिहासिक स्थानमा अब खसहरुको अब कुनै उपस्थिति रहेन भन्दैमा त्यसको पहिचानलाई परिवर्तन गरिदैन किनकी त्यो ऐतिहासिक रुपमा स्थापित भईसकेको पहिचान हो ! जिरीमा अब जिरेलहरु उल्लेख्य संख्यामा छैन भन्दैमा त्यहाँको स्थापित प्राचीनतम ऐतिहासिक पहिचान मेट्न पाइदैन !
कुनै नया प्रसंगमा जहाँ पहिले नै स्थापित वा ऐतिहासिक पहिचान निर्माण हुन सकेको छैन भने त्यस्तो सन्दर्भमा सत्ता शक्तिको आडमा लाद्ने मनासायबाट हैन सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिको आधारमा नया पहिचान सृजना गर्न सकिन्छ ! बिशेष परिस्थितिमा भिन्न भिन्नै ऐतिहासिक , सास्कृतिक , सामाजिक , भाषिक पृष्टभुमि रहेका दुई वा दुई भन्दा क्षेत्रहरुको संयोजनमा प्रदेश निर्माण गरिनु पर्ने स्थितिमा पनि साझा पहिचानको खोजी हुन सक्छ ! बिशेषगरी राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा प्रदेशहरुको निर्माण गरिदा पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाइनु पर्दछ भन्ने अवधारणाको मूल आशय बिगतमा भए गरेका उत्पीडनमाथि उचित सम्बोधन हुन सकोस भन्ने हो ! त्यसैले प्रदेश निर्माणमा पहिचानको खोजी गरिदा ध्यान दिनु पर्ने पक्ष भनेको राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा कुन खाले उत्पीडनलाई लक्षित गर्न चाहेको हो ! कर्णाली जस्ता प्रदेशका सवालमा स्पष्ट सम्बोधन गर्न खोजिएको पक्ष भनेको प्रादेशिक/क्षेत्रीय उत्पीडन हो ! यस्तोमा क्षेत्रीयताको बोध हुने खालको पहिचान दिन सकिन्छ ! त्यस्तै मधेशको सवालमा सम्बोधन गर्न खोजिएको पक्ष क्षेत्रीयताका अतिरिक्त भाषिक उत्पीडन पनि हुन् ! यहाँ भाषिक समुदायलाई समेटिने त्यसैखाले प्रतिनिधिजन्य पहिचान उपयुक्त ठहर्दछन !
बिर्सनु नहुने कुरा प्रादेशिक हकमा पहिचान सहितको सम्मान वा कदर मूलत ईतिहास , त्यहाँका मूलबासीहरुको सस्कृति , भाषा , सम्पदा र परम्पराका अतिरिक्त क्षेत्रीय बिशिस्टताप्रति राजनीतिक मान्यताको मुद्दा हो ! स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा खोजिन लागेको पहिचान भनेको बिशेष समुदायप्रति लक्षित हुन् ! बाह्र बुदे सहमतिले निर्दिष्ट लक्ष र राज्य पुनर्संरचनाको अभिष्ट भन्नु नै राज्यद्वारा पहिचान गरिएका उत्पीडित समुदायहरुको संबैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्नता भएकोले पहिचानको सवल प्रतक्षता: राजनीतिक अधिकारसंग सम्बन्धित मुद्दा हुन् ! तसर्थ राज्य निर्माणका क्रममा लक्षित नागरिक समुदाय बिशेष र तिनलाई बोध गराउने पहिचानले गहन महत्व राख्दछ ! यहाँ लक्षित नागरिक समुदायको स्थापित पहिचानलाई गौण बनाएर कृतिम वा समुदायसंग सम्बन्ध नरहेका अन्य पहिचान लाद्नुको कुनै अर्थ राख्दैन ! लक्षित समुदायलाई बोध गराउने पहिचान विस्तापित गर्दै कुनै निर्जिब खोला , पाखा , पर्बत वा अन्यथा नामांकनलाई प्रादेशिक पहिचानको रुपमा लाद्नुको अर्थ लक्षित समुदायले निर्माण गरेको ईतिहासप्रति अपमान र उनीहरुप्रति असहिष्णुता मात्र ठहर्दछ ! त्यसैले बिगत लामो समयसम्म उत्पीडनमा पारिएको कुनै समुदाय बिशेषको जनसांख्यिक अवस्थामा उनकै थात थलोभित्र अन्तरिक वा बाह्य आप्रावासनक कारण हाल फेरिएको सामाजिक संरचनालाई दृष्टान्त बनाएर त्यहाँको लामो समय देखि स्थापित वा ऐतिहासिक पहिचानलाई लत्याएर कुनै अमुक तथा कृतिम पहिचान थोपर्ने चेस्टा गरिनु भनेको घर धनीको भन्दा बहालमा बस्नेहरुको संख्या धेरै देखिएकोले बहुमतको कदरमा बहालवालाकै नाममा घरको लालपुर्जा बन्नु पर्छ भनेर घर धनीलाई बेदखली गर्ने जतिकै जाली तर्क हो !!
सन्दर्भ सामाग्री:
नेपाली राजनीति पहिचानको मुद्दा /मल्ल के. सुन्दर
contact https://www.facebook.com/gopal.lama123
0 comments:
Post a Comment